काठमाडौं । बन्द रहेका सरकारी उद्योग निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिइने तयारी सुरु भएको छ । अर्थ र उद्योग मन्त्रालयले सरकारी स्वामित्वमा भएपनि बन्द रहेका उद्योगहरु निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिने तयारी थालेका हुन् ।

यसअघि बनेको अध्ययन कार्यदलले पनि सरकार आफैँले चलाउन नसकिने खालका उद्योगहरु निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिन वा तिनको ब्राण्ड बिक्रि गर्न दिएको सुझाव अनुसार सरकारी उद्योग तथा कारखानाहरु निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिन लागिएको हो ।

किन निजी क्षेत्रलाई दिन लागियो ?

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उद्योगमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडू लामो समय बन्द अवस्थामा रहेका तर, त्यहाँको सम्पत्ति सुरक्षामा कर्मचारी खटाउनुपर्दा अहिले पनि वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ कर्मचारी पाल्नमै खर्च भइरहेकाले अब यो साध्य नहुने भन्दै निजी क्षेत्रलाई दिनु उपर्युक्त हुनेमा पुगिसकेका छन् ।

सँगै, अब पुनः ती उद्योगहरु सरकार आफैँले चलाउँदा ठूलो आर्थिक लगानी थप गर्नुपर्ने र यसो गर्दा झन सरकारमाथि आर्थिक भार थपिने भएकाले निजी क्षेत्रलाई नै चलाउन दिन लागिएको स्रोत बताउँछ ।

एकातिर व्यवस्थापन पक्ष कमजोर र फितलो तथा अर्कोतिर कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमताका कारण सरकार आफैँले अब ती उद्योग चलाउन नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई नै दिने अन्तिम विकल्पमा सहमति भइसकेको स्रोत बताउँछ । यसका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नै उद्योग मन्त्रालयलाई ‘ग्रीन सिग्नल’ दिइसकेका छन् । अर्थबाट शुभ संकेत पाएपछि उद्योग मन्त्रालयले यसबारे छलफललाई तीव्रता दिएको छ ।

सुरुमा यी ६ उद्योग निजी क्षेत्रलाई दिइँदै

सरकारले पूर्ण रुपमा बन्द रहेका उद्योगलाई शुल्क लिएर निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिने मोडालिटीमा छलफल चलाइरहेको छ ।

सुरुमा जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल ओरिएन्ड म्याग्नेसाइट, नेपाल मेटल कम्पनी र वासुलिङ सुगर मिल निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरिएको स्रोतले बताएको छ ।

के भन्छन् अर्थ र उद्योगमन्त्री ?

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बन्द रहेका सरकारी उद्योग र घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानमा थप लगानी गर्ने पक्षमा छैनन् । उनले निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिने ‘मोडालिटी’ तयार भइसकेको दाबी नै गरेका छन् ।

त्यस्ता उद्योग र संस्थानमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउँदा राज्यको आम्दानी बढ्ने उनको तर्क छ ।

‘उद्योगबाट हुने नाफा वा घाटामा सरकारी हिस्सा वा साझेदारी भन्दा पनि कारोबारका आधारमा राजस्व तिर्ने वा कारोबार रकमको निश्चित प्रतिशत रकम सरकारी खातामा आउने गरी बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरु निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिने मोडालिटी बनेको छ’ अर्थमन्त्री शर्मालाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘बिना प्रयोजन रहेको अर्बौ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति कुनै पनि हालतमा प्रयोगमा आउनुपर्छ । यसले राज्यलाई आर्थिक लाभ हुन्छ ।’

बन्द रहेका उद्योग सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी चलाउने र त्यसवापत राज्यको आम्दानी पनि बढ्ने र रोजगारी पनि सृष्टि हुने गरी मोडालिटी बनाइएको दाबी अर्थमन्त्रीको छ ।

त्यस्तै, उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले बन्द रहेका सरकारी उद्योग चलाउने उपायको खोजी भइरहेको बताएका छन् ।

के छ चन्द्रकला नेतृत्वको कार्यदल प्रतिवेदनमा ?

सरकारले चलाएका घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुको अध्ययन गर्न उद्योग मन्त्रालयका सह–सचिव चन्द्रकला पौडेलको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनेको थियो । समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव रमेशकुमार केसी, अर्थकै कानुन सह–सचिव पाराश्वर ढुंगाना र अर्थकै उप–सचिव गगनबहादुर विक सदस्य थिए ।

उक्त अध्ययन समितिलेसरकार आफैँले चलाउन नसके संस्थान र उद्योगहरु नीजिकरण गर्न सुझाव दिएको थियो । सोही सुझावलाई टेकेर अर्थमन्त्रालय अहिले सरकारी उद्योगहरु निजीकरण गर्न लागिपरेको हो ।

नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि.को नाममा रहेको जग्गा सरकारको नाममा ल्याएर कम्पनी खारेज गर्न सकिने प्रस्ताव अध्ययन समितिले गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले यसलाई निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी सुरु गरेको छ ।

यो कम्पनीको सञ्चित नोक्सानी ४ अर्ब ५८ करोड छ  ।

त्यस्तै, बुटवल धागो कारखानालाई पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशीप (पीपीपी) मोडलमा चलाउन नसकिए कारखाना बिक्री गर्न सक्ने अध्ययन समितिको सिफारिसलाई देखाएर यो कारखाना पनि निजी क्षत्रलाई दिन लागिएको छ ।

बुटवल धागो कारखाना र हेटौंडा कपडा उद्योगलाई एउटै प्योकजमा राखेर बिक्रि गर्ने तयारी भईरहेको स्रोत बताउँछ ।

गोरखकाली रबर उद्योगमा भएका भौतिक सम्पत्ति भने बोलकबोलमा बिक्रि गर्न लागिएको छ ।

जनकपुर चुरोट कारखाना सम्भव भए निजी क्षेत्रलाई जग्गा भाडामा लगाएर चलाउन दिने र त्यो सम्भव नभए सम्पूर्ण सम्पत्ति नै बिक्रिको चलखेल सुरु भएको छ ।

विराटनगर जुटमिल्सलाई संग्रहालय बनाउन कार्यदलले सुझाव दिएको भएपनि निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु यो जुटमिल्स खरिद गर्न इच्छुक देखिएका छन् । त्यसैले यसलाई पनि निजी क्षेत्रकै जिम्मा लगाउन अर्थ र उद्योग मन्त्री लागि परेका छन् ।

सम्बन्धित