जलेश्वर । महोत्तरीका सिमावर्ती क्षेत्रमा ‘लाईन खुलेको’ नाममा खुलेआम तस्करी चलिरहेको र त्यसमा सशस्त्र प्रहरीकै संरक्षण रहेको गम्भीर आरोप सतहमा आएको छ । स्थानीय व्यवसायी र स्रोतहरूका अनुसार यो कुनै छिटफुट घटना होइन, बरु संगठित रूपमा चलिरहेको ‘सेटिङ सिस्टम’ हो—जहाँ पैसा बुझाउनेलाई छुट र नबुझाउनेलाई सजाय दिने नियम जस्तै लागू गरिएको छ ।
व्यवसायीहरू भन्छन्, “मासिक लाइन मिलाउनेलाई सीमा खुला छ, नत्र बिल–विजक भए पनि सामान जफत हुन्छ ।”
वैध सामानलाई ‘बेवारीसे’ बनाउने खेल??
यसको ज्वलन्त उदाहरण हालैको स्याउ प्रकरण बनेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ९ गण महोत्तरीका सशस्त्र प्रहरी एसपी शेरबहादुर अधिकारीको नेतृत्वको टोलीले शुक्रबार राति मनरा सिस्वा नगरपालिका–२ भोल्हीबाट ३४५ कार्टुन स्याउ तीन वटा पिकअपसहित नियन्त्रणमा लिइयो ।
प्र–१–०४–००१च ०४१४, म.प्र.०४–००१च ०३८० र प्रदेश २–०२–००१च ०७२२ नम्बरका गाडीमा रहेको उक्त स्याउ बजरंग ट्रेडिङ कम्पनी प्रा.लि. बर्दिबासबाट माँ जानकी ट्रेडर्सका नाममा विधिवत बिल नम्बर १९९, २००, २०१ र सरकारको VCTS प्रणालीसहित पठाइएको थियो ।
तर, सशस्त्र प्रहरीले ती सबै कागजात लत्याउँदै सामानलाई ‘बेवारीसे’ घोषणा गर्यो—जबकि स्थानीयले नियन्त्रण गरिरहेको भिडियोसमेत सार्वजनिक भएको दाबी गरिएको छ ।
पहिले कब्जा, पछि कथा बनाउने प्रवृत्ति??
घटनाको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष—सामान नियन्त्रण गर्दा कुनै मुचुल्का, कुनै आधिकारिक प्रतिवेदन थिएन । तर, शनिबार बिहानै सामान भन्सार बुझाइयो ।
तीन दिनसम्म मौन बसेर सोमबार मात्र ‘चोरी पैठारी गर्न लागिएको’ भन्दै प्रतिवेदन तयार पारियो । यसले स्पष्ट देखाउँछ—पहिले कब्जा, पछि कागज मिलाउने शैली संस्थागत बनेको छ ।
दबाबको खेल : नमिल्ने मुद्दा पनि दर्ता??
भन्सार स्रोत भन्छ–बिल–विजक र VCTS भएको, नेपाली बजारमै रहेको सामानमा मुद्दा दर्ता गर्न कानुनले अनुमति दिँदैन । तर पनि मुद्दा दर्ता भयो ।
व्यवसायीको आरोप छ—सशस्त्र प्रहरी एसपी शेरबहादुर अधिकारीले भन्सार प्रमुख राजेन्द्र बस्नेतमाथि प्रत्यक्ष दबाब दिई मुद्दा दर्ता गराए ।
तर, जब कुरा बाहिर आयो र जनप्रतिनिधि तथा माथिल्लो निकाय सक्रिय भए—उही मुद्दा २४ घण्टा नबित्दै फिर्ता । सामान पनि व्यापारीलाई जिम्मा ।
यसले प्रश्न उठाएको छ—यदि सामान अवैध थियो भने किन फिर्ता? र यदि वैध थियो भने किन जफत??
सिमामा ‘सेटिङ इकोनोमी’
स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार महोत्तरीका रघुनाथपुर, सम्सी, रामनगर, भिटामोड, मटिहानी, गौशाला, खैरबन्नी, इटहरवाकटी, एकडारा लगायत क्षेत्रमा ‘लाइन मिलाएर’ तस्करी चलाउने संरचना नै तयार भएको छ ।
आरोप अनुसार, सम्बन्धित युनिटका इन्चार्जहरूसम्मको संलग्नतामा मासिक लेनदेन तय हुन्छ—र त्यही ‘पास’ पाएका सामानहरू निर्बाध रूपमा नेपाल भित्रिन्छन् ।
वैध व्यापार थला, तस्कर हावी??
यो अवस्थाले वैध व्यापार गर्ने व्यवसायीहरूलाई सीधा मार परेको छ । कर तिरेर काम गर्ने व्यापारी त्रसित छन्, जबकि सेटिङ मिलाउने समूह निर्धक्क चलिरहेका छन् ।
स्थानीयहरू भन्छन्—“सिमा सुरक्षाको नाममा बसेको निकाय नै यदि तस्करीको ढोका बन्यो भने कानूनको अर्थ के रह्यो??”
प्रश्नहरू अनुत्तरित??
बिल–विजक र VCTS भएको सामान किन जफत गरियो??
मुचुल्का विना सामान किन भन्सार बुझाइयो??
तीन दिनपछि मात्र किन कथा बनाइयो??
दबाबमा दर्ता भएको मुद्दा किन तुरुन्त फिर्ता भयो??
यी प्रश्नहरू अहिले महोत्तरीमा मात्र होइन, समग्र सुरक्षा प्रणालीप्रति नै उठिरहेका छन् ।
निष्पक्ष छानबिनको माग??
स्थानीय व्यवसायी, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही र सिमामा चलिरहेको भनिएको ‘सेटिङ सिस्टम’ अन्त्य गर्न माग गरेका छन् । अन्यथा, महोत्तरीमा “लाइन खुलेको” मात्र होइन—कानून नै बन्द भएको सन्देश जाने खतरा बढेको छ ।
