जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका विभिन्न सरकारी कार्यालय परिसरबाट बिचौलियाको आरोपमा ३३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत सेवाग्राहीलाई अनुचित प्रभावमा पार्ने, छिटो काम गराइदिने बहानामा अतिरिक्त रकम असुल्ने तथा सेवा प्रवाहमा अनियमितता गराउने व्यक्तिमाथि निगरानी बढाइएको छ ।
मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक मानबहादुर राईद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार हालसम्म विभिन्न जिल्ला र सरकारी कार्यालयबाट ३३ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
राईका अनुसार पर्साको यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगन्जबाट ४ जना, मालपोत कार्यालय वीरगन्जबाट ३ जना, रौतहटको मालपोत कार्यालय गौरबाट ५ जना, चन्द्रपुर मालपोत कार्यालयबाट २ जना, सर्लाहीको मलंगवा ट्रायल सेन्टरबाट २ जना, मालपोत कार्यालय मलंगवाबाट ९ जना, धनुषाका विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट ४ जना तथा सप्तरीका विभिन्न कार्यालयबाट ४ जना पक्राउ परेका छन् ।
प्रहरीले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी यस्ता अवैध गतिविधिमा संलग्न अन्य व्यक्तिको खोजी तथा नियन्त्रण प्रक्रिया जारी रहेको जनाएको छ। साथै, सरकारी सेवा लिन जाँदा कुनै पनि बिचौलियाको प्रलोभनमा नपर्न र यस्ता गतिविधि देखिए नजिकको प्रहरी कार्यालय वा १०० नम्बरमा जानकारी गराउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।
यसैबिच, सरकारले मालपोत र नापी कार्यालयहरूमा बिचौलिया नियन्त्रण अभियान तीव्र बनाएसँगै मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा लेखापढी व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विशेषगरी मालपोत कार्यालय मलंगवा र पर्सामा बाहिर बसेर काम गर्दै आएका लेखापढी व्यवसायीहरूले कामकाज बन्द गरी विरोध जनाएका छन् ।
लेखापढी व्यवसायीहरूले आफूहरूलाई बिचौलिया भन्नु गलत भएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारले ५० हजार रुपैयाँ धरौटी र वार्षिक ३ हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क लिएर विधिवत् इजाजत दिएको छ, र उनीहरू अनलाइनमार्फत जग्गा खरिद–बिक्रीसम्बन्धी विवरण प्रविष्टि गर्ने काम गर्दै आएका छन् ।
भू–सेवा तथा लेखापढी व्यवसायी सङ्घ, धनुषाका अध्यक्ष नरेश ठाकुरले सरकारले नै ल्याएको भू–सेवा केन्द्र अवधारणाअन्तर्गत इजाजतपत्र लिएर काम गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ गर्नु अन्याय भएको बताए । उनले भने, “हामी बिचौलिया होइनौँ, सेवाग्राहीका सेवक हौँ । राज्यले नै अनुमति दिएर काम गराउँदा अहिले पक्राउ गर्नु गलत हो ।”
त्यस्तै, भू–सेवा तथा लेखापढी व्यवसायी सङ्घ पर्साका अध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद यादवले जिल्ला अदालतबाट परीक्षा उत्तीर्ण गरी लाइसेन्स लिएका व्यवसायीलाई बिचौलिया भन्दै पक्राउ गर्नु राज्यको दोहोरो चरित्र भएको टिप्पणी गरे ।
