जनकपुरधाम । देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी सिँचाइ दिवस मनाइरहँदा मधेश प्रदेशमा भने सिँचाइको अवस्था अझै पनि दयनीय रहेको देखिएको छ ।

खेत–खेतमा पानी भन्ने नारासहित प्रदेश सरकारले महत्वकांक्षी योजना सार्वजनिक गरे पनि व्यवहारमा किसानले त्यसको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।

बिज्ञापन

प्रदेशभर करिब ६ लाख २ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये जम्मा ४९ प्रतिशत जमिनमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको तथ्यांकले मधेशको कृषि क्षेत्र अझै वर्षामा निर्भर रहेको देखाउँछ ।

वर्षेनी घट्दो वर्षा र भूमिगत पानीको अनियमित उपयोगका कारण किसानको उत्पादन जोखिममा पर्दै गएको छ ।

संरचना बने, सञ्चालन भएनन्??
सरकारले समस्या समाधानका लागि डीप बोरिङ्ग, पावर ड्रिल ट्युबवेल जस्ता संरचना निर्माणमा ठूलो लगानी गरेको छ । तर, तीमध्ये अधिकांश संरचना सञ्चालनमै आउन नसक्दा लगानी प्रभावहीन बनेको छ ।

महोत्तरीको मनरा शिस्वा नगरपालिका–१० सकरीमा करिब ९५ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको डीप बोरिङ्ग हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । संरचना तयार भए पनि विद्युत् जडान, मर्मत र व्यवस्थापन अभावका कारण किसानले त्यसबाट लाभ लिन सकेका छैनन् ।

जिल्ला स्तरमा हेर्दा अवस्था अझै गम्भीर छ । महोत्तरीमा ३३ र धनुषामा २२ गरी ५५ वटा डीप बोरिङ्ग जडान गरिएको भए पनि अधिकांश प्रयोगविहीन छन् ।

त्यस्तै, महोत्तरीमा ४३ र धनुषामा १२३ गरी कूल २१६ वटा पावर ड्रिल ट्युबवेल जडान गरिएकोमा ११० वटा अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

समस्या कहाँ अड्कियो??
भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय महोत्तरीका निमित्त प्रमुख अमलेश यादवका अनुसार बजेट अभाव, ट्रान्सफर्मर चोरी, विद्युत् आपूर्ति समस्या तथा प्राविधिक व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण संरचना सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

‘संरचना बनाउनु मात्रै समाधान नभई सञ्चालन र व्यवस्थापन उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, त्यसतर्फ आवश्यक ध्यान नपुग्दा धेरै आयोजना अलपत्र परेका छन् ।’

प्रदेश सरकारले सिँचाइ पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्यालो ट्युबवेल वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा पर्सामा ४०५, रौतहटमा ३१२, बारामा ३०४, धनुषामा ३००, सप्तरीमा २३२, सिरहामा २०९, महोत्तरीमा २०५ र सर्लाहीमा १५४ किसानलाई स्यालो ट्युबवेल वितरण गरिएको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि वितरण प्रक्रिया जारी रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, यो कार्यक्रमले सीमित क्षेत्रलाई मात्र राहत दिएको छ । दीर्घकालीन समाधान भने दिन सकेको छैन ।

स्थानीय किसानहरू भने सरकारी योजनाप्रति निराश देखिन्छन् । ठूलो लगानीमा निर्माण गरिएका संरचना प्रयोगमा नआउँदा उनीहरू अझै पनि आकाशे पानीकै भरमा खेती गर्न बाध्य छन् ।

‘हरेक वर्ष सिँचाइको कुरा सुनिन्छ । तर, खेतमा पानी आउँदैन,’ एक किसानले गुनासो गर्दै भने, ‘नारा नभई व्यवहारमा पानी चाहियो ।’

उत्पादनमा असर, खाद्य सुरक्षामा चुनौती??
सिँचाइको अभावले धान, गहुँ, मकै लगायत प्रमुख बालीको उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।

समयमै पानी नपुग्दा रोपाइँ ढिलो हुने, उत्पादन घट्ने र लागत बढ्ने समस्या किसानले भोगिरहेका छन् ।

यसले प्रदेशको खाद्य सुरक्षामा समेत चुनौती थपेको कृषि विज्ञहरू बताउँछन् ।

मधेश जस्तो कृषि प्रधान क्षेत्रमा सिँचाइ प्रणाली प्रभावकारी नहुनु दीर्घकालीन आर्थिक जोखिमको खतरा रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

समाधान के??
सिँचाइ समस्या समाधानका लागि संरचना निर्माणभन्दा पनि दिगो व्यवस्थापन, नियमित मर्मत, विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चितता तथा स्थानीय तहको सहभागिता आवश्यक छ ।

त्यसैगरी, सामुदायिक व्यवस्थापन प्रणाली, सौर्य ऊर्जामा आधारित सिँचाइ र प्रविधिमैत्री समाधानहरू अपनाउन सके मधेशको सिँचाइ संकट समाधानतर्फ उन्मुख हुन सक्ने देखिन्छ ।