2025-07-09
Close
2025-07-09
जनकपुरधाम । धनुषाको शहिदनगर नगरपालिकामा करार कर्मचारीको तलब भत्ताको नाममा २ लाख ४२ हजार रुपैयाँ झ्वाम्म पारिएको खुलेको छ ।
एक बेनामे कर्मचारीको नाममा सो रकम भुक्तानी गरिए पनि उक्त रकम कर्मचारीको खातामा नपुगेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । अझ गम्भीर कुरा के हो भने सो रकम प्राप्त गर्ने भनिएको कर्मचारीको करार सम्बन्धी कुनै दस्तावेज, कागजात, प्रमाण समेत फेला परेको छैन ।
२०७४ को स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहले संघीय निकाय वा अन्य बाह्य कार्यालयका खर्च व्यहोर्न नपाउने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि शहीदनगर नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लागि करार कर्मचारीको तलब भत्ता शीर्षकमा उक्त रकम भुक्तानी गरेको देखिएको छ ।
यदि करार कर्मचारी राखिएको हो भने त्यसको करारपत्र कहाँ छ? कर्मचारीको विवरण किन छैन? र तलब कर्मचारीको खातामा किन देखिँदैन?–महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ ।
यसबारेमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश महतोले नगरपालिकाबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा रकम पठाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । स्थानीय तह संचालन ऐनलाई ओभरटेक गरी गैर कानुनी रुपमा रकम पठाएको सन्दर्भमा अधिकृत महतोले भने, हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सो रकम पठायौँ । अब त्यो रकम त्यहाँबाट कहाँ गयो, कसको खातामा गयो, त्यो हामीलाई थाहा छैन ।
उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन कर्मचारीको आवश्यकता भएको र शहिदनगरका बासिन्दा समेत राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि जाने गरेकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आग्रहमा एक कर्मचारीको तलब भत्ता दिएको दाबी गरे । उनले भने–हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई रकम पठायौँ, कर्मचारीको खातामा पठाएनौँ ।
तर, स्थानीय वित्तीय अनुशासनका जानकारहरू भन्छन्—कुनै पनि खर्च गर्दा सेवा प्रदायक वा कर्मचारीको विवरणसहितको पारदर्शी प्रक्रिया हुनुपर्ने हुन्छ । रकम पठाएपछि त्यसको अनुगमन र लेखाजोखा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि पठाउने निकायको हुन्छ ।
शहीदनगरमा देखिएको यो घटनाले स्थानीय तहमा बजेटको खर्च पारदर्शिता र सार्वजनिक जवाफदेहिताप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । संघीय सरकारका लागि खर्च गरिएका रकमको लेखाजोखा स्थानीय तहले देखाउन नसक्नु र यसप्रकारको अनियमितता सामसुम पार्ने प्रवृत्तिले शासन प्रणालीमै प्रश्न उठाएको हो ।
स्थानीय नागरिक समाज र सरोकारवाला संस्थाहरूले यस घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् । साथै, संलग्न पदाधिकारीहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने दबाब बढ्दो छ ।
उक्त रकम बाह्य कार्यालयलाई बिना नगर प्रमुखको अनुमतिको दिन सकिदैन् । यसले नगर प्रमुखको समेत मिलोमत्तोमा सो रकम बाहिर गएको आरोप छ ।
यसै सन्दर्भमा शहिदनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिनेश प्रसाद यादवको मोबाईल नम्बर सम्पर्क गर्दा सम्पर्क भने हुन सकेनन् ।
