जकपुरधाम । २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछि देशमा सुशासनको कुरा जोडतोडले उठ्यो । जसअनुसार, विगतका बेथिति र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धतासहित बालेन शाह अघि बढेको छ ।
मुलुकमा सुशासनको बहस चलिरहेका बेला मधेश सरकार भने विगतकै बेथितिको बाटोमा हिँड्न छोडेको छैन । नेपाली कांग्रेसबाट मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको गठबन्धन सरकार अझै उल्टो बाटोमा छ ।
मधेश प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा कानुनत: काम गर्ने कर्मचारीलाई डाम्ने, कनिष्ठलाई जिम्मेवारी दिएर वरिष्ठलाई थन्क्याउने, आफ्नो स्वार्थअनुकूल काम गर्ने/गराउनेलाई काखी च्याप्ने प्रवृत्ति कायम छ ।
मधेश प्रदेशमा ठेक्काभन्दा उपभोक्ता समितिबाट हुने कामलाई प्राथमिकता दिने, प्रत्यक्ष लाभका लागि उपभोक्ता समितिको चिठी वितरण गर्ने काम जारी छ । मधेश सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको पुष्टि गर्न उसका पछिल्ला निर्णय र मातहत निकायका घटनाक्रम उदाहरणका लागि पर्याप्त छन् ।
घटना १ : गत ९ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वरिष्ठ कर्मचारीलाई थन्क्याउने र कनिष्ठलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । संघीय सरकारको प्रशासन सेवातर्फका सहसचिव वीरेन्द्रकुमार मिश्रलाई मधेश प्रदेश जनलोकपाल आयोगमा सरुवा गरिएको छ । पछिल्लो समय उक्त कार्यालय कर्मचारी थन्क्याउने स्थल बनेको छ ।
मुख्यमन्त्री कृष्ण यादव भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले चार वर्षअघि स्थापना भएको उक्त आयोगमा पदाधिकारी तथा कर्मचारी बसेर सेवा–सुविधा तथा तलब खाने बाहेक उपलब्धि लायक केही काम गरेको छैन । त्यस कार्यालयमा सचिवका रूपमा मिश्रलाई थन्क्याइएको छ । तर लोकसेवा आयोगको निमित्त सचिवको जिम्मेवारी आयोगमै रहेका कनिष्ठ उपसचिव (दशौं) चिरञ्जीवी गौतमलाई दिने निर्णय गरिएको छ ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्षअनुकूल हुने काम नगरेपछि मिश्रलाई त्यहाँबाट जनलोकपाल आयोगमा सरुवा गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारी बताउँछन् ।
घटना २ : श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव युवराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तानिएको छ । संघीय सरकारका सहसचिव अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अतिरिक्त रूपमा राखिएको छ । उनको स्थानमा श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा निमित्त सचिवको जिम्मेवारी उपसचिव (दशौं) रञ्जित यादवलाई दिने निर्णय क्याबिनेटले गरेको छ ।
उपसचिव यादव समाज कल्याण तथा खेलकुद मन्त्रालयका निमित्त सचिव थिए । समाज कल्याण मन्त्रालयको निमित्त सचिवमा उद्योग विभाग वीरगञ्जका प्रमुख ११औं तहका कर्मचारी सुशील साहलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
घटना ३ : पूर्वाधार विकास कार्यालय सप्तरीका कार्यालय प्रमुख सीडीई (नवौं) कृष्णदेव झाको वैशाख दोस्रो साता काज सरुवा भयो । मधेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले झालाई पूर्वाधार विकास निर्देशनालयमा सरुवा गरेको छ । तर मन्त्रालयले उनको स्थानमा पूर्वाधार कार्यालयमा निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी त्यहीँका आठौं तहका इन्जिनियर राहुल झालाई दिएको छ ।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव सञ्जयकुमार साह त्यहाँ विकासको कामले गति नलिएको, काम अघि नबढेको भन्दै गुनासो र अख्तियारबाट पत्रसमेत आएपछि काज सरुवा गरिएको तर्क गर्छन् ।
‘कार्यालय प्रमुखले काम गरेनन्, विकासको काम अलपत्र पर्यो भनेर अख्तियारबाट पत्र र स्थानीयको गुनासो आएको थियो । त्यस विषयमा मन्त्री र सांसदहरूसँग छलफल गरेर सीडीई झाको काज सरुवा गरिएको हो,’ उनले भने ।
घटना ४ : पूर्वाधार विकास कार्यालय महोत्तरीले कानुनी प्रक्रियाअनुसार २५ लाख रुपैयाँसम्मका योजनाको काम अगाडि बढाउन २२ चैतमा १५ पालिकाका सबै वडा कार्यालयमा २५८ वटा उपभोक्ता समिति गठनको पत्र पठायो । पारदर्शिता कायम गर्न कार्यालयले ती सबै चिठी आफ्नो वेबसाइटमै राखेर सार्वजनिक गरेको थियो ।
विगतमा मधेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका पूर्वाधार कार्यालयहरूबाट मन्त्री, सांसद, तिनका नेता–कार्यकर्ता तथा बिचौलियाले उपभोक्ता समितिको चिठी मनपरी ढंगले आफैं बुझ्ने प्रवृत्ति थियो ।
मधेश मुख्यमन्त्री कार्यालय गृहमा सारियो–त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कार्यालय प्रमुख सीडीई कार्तिकेश झाले चिठी सिधै वडामा पठाउने र कार्यालयको वेबसाइटमा पारदर्शी गर्ने नीति लिएर कदम चालेका थिए । यो कदमले मधेश सरकारसँगै मातहतका निकायमा दबाब पुग्ने विश्वास लिइएको थियो ।
यसकारण झाले धेरै सांसद, आसेपासे कार्यकर्ताको धम्कीसमेत खेपे । तर कानुनी प्रक्रियामा टसमस भएनन् । तर उनको यो राम्रो कदमको मधेश सरकारले सहयोग त गरेन, उल्टै कारबाहीस्वरूप तीन दिनपछि चैत २५ गते उनको सरुवा गरियो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सीडीई झालाई प्रादेशिक तथा स्थानीय तह सुधार आयोजना, प्रादेशिक योजना कार्यान्वयन इकाइ, जनकपुरमा सरुवा गरेको थियो । पारदर्शी तरिकाले उपभोक्ता समितिको चिठी वितरण गर्दा सीडीई झा तानिए । उनी वैशाख ४ गते रमाना बुझेर ७ गते सरुवा भएको ठाउँमा हाजिर भइसकेका छन् ।
घटना ५ : उपभोक्ता समितिको चिठी अनियमित बिक्री–वितरणविरुद्ध अडान लिएका पूर्वाधार कार्यालय महोत्तरीका सीडीई झा सरुवापछि रमाना लिएर हाजिर भइसकेका छन् । तर मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदको स्वार्थअनुसार चिठी वितरण गर्ने पूर्वाधार कार्यालय रौतहटका प्रमुख र बाराका निमित्त प्रमुखले भने सरुवा भएको महिनौंसम्म रमाना बुझेका छैनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माघ २ गते बारामा कार्यरत निमित्त प्रमुख (राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी) इन्जिनियर राजेन्द्र साह र माघ ४ गते पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहटमा प्रमुखका रूपमा कार्यरत सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी) दीपककुमार मिश्रको सरुवा गर्यो । दुवै जनालाई शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सरुवा गरियो । तर दुवैले बुधबारसम्म रमाना बुझेका छैनन् ।
बाराका निमित्त प्रमुख साह वर्षौंदेखि त्यहाँ छन् । उनी भ्रष्टाचार मुद्दामा परेका र विवादित पृष्ठभूमिका कर्मचारी हुन् । तर सरकार वर्षेनी वरिष्ठ कर्मचारीलाई पाखा लगाएर साहलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारीमा राखेर काखी च्यापेका छन् ।
उनी संघका कर्मचारी हुन् । जबकि, प्रदेश निजामती ऐन २०७७ मा कार्यालय प्रमुखमा सरुवा पदस्थापन गर्दा प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरुवा भइसकेका दुवै कर्मचारीलाई मधेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म राख्ने नीति लिएको थियो । तर अनलाइनखबरले यो खबर सार्वजनिक गरेपछि रमाना बुझ्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले दबाब दिएको छ ।
‘दुवैजनालाई रमाना बुझ्न ताकेता भएको छ । आज वा भोलिसम्म रमाना बुझ्नु हुन्छ,’ मन्त्रालयका निमित सचिव साहले भने ।
पछिल्ला यी घटनाक्रमले मधेश सरकार विगतका बेतिथि तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेभन्दा निरन्तरता दिने बाटोमा रहेको देखिन्छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारी सरकार सच्चिनेभन्दा बाँकी समयलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने अन्तिम अवसरको रूपमा प्रयोग गरिरहेको बताउँछन् ।
‘संघ सरकार सुशासनको बाटोमा छ । तर मधेश सरकार उल्टो बाटोमा । नभए यस्ता निर्णयहरू किन गर्थे र ?,’ ती कर्मचारी प्रश्न गर्छन् । न्यूज अन्लाईन खबरबाट
