
जनकपुरधाम । असार २३ गतेको साँझ धनुषाको हंसपुर नगरपालिका–५ सुगा निकासमा एक नाबालिग बालिकामाथि जबर्जस्ती बलात्कार भएको घटना सार्वजनिक भएपछि स्थानीय तहदेखि अधिकारकर्मीसमेत आक्रोशित बनेका छन् ।
स्थानीय एक १३ बर्षिया बालिकालाई सोही स्थान बस्ने ३६ वर्षीय सकिल अन्सारी नामक युवकले “मेला देखाउने” बहानामा बाइकमा लगेर बलात्कार गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ । अन्सारी, हंसपुरकै हबीब अन्सारीका छोरा हुन् । पीडितको भनाइ अनुसार धनुषाको मधुकरही मेला घुमाएर फर्कने क्रममा हीरादाई महरानी स्थान नजिकको रुखको बगानमा लगेर जबर्जस्ती करणी गरिएको हो ।






अन्सारीले बालिकालाई बलात्कारपछि बेहोस अवस्थामा छाडेर फरार भएका थिए । बालिका तीन दिनपछि होशमा आएपछि मात्र आमालाई घटना सुनाएकी थिइन् ।
पीडित परिवारले घटना खुलेसँगै इलाका प्रहरी कार्यालय, सुगा पुगेर उजुरी दिन खोज्दा प्रहरीले उजुरी दर्ता लिन अस्वीकार गरेको उनीहरूको भनाइ छ । त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जनकपुर पुगे पनि त्यहाँ पनि जाहेरी दर्ता नगरी उल्टै मिलापको सल्लाह दिइएको पीडित पक्षको गुनासो छ ।
पीडितकी आमाले भनिन्, “हामी त उजुरी दिन गएका थियौं, उल्टै मिलाउने कुरा गर्न थाले । त्यसपछि हामी झन् डरायौं ।”
बलात्कारजस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न भएको आरोप लागेका सकिल अन्सारी घटनाको चार दिन बितिसक्दा पनि अझै फरार छन् । प्रहरीले पक्राउका लागि कुनै ठोस प्रयास नगरेको भन्दै पीडित परिवारले गुनासो गरेका छन् ।
स्थानीय युवा हरिशंकर यादव भन्छन्, “जसलाई समात्नुपर्ने थियो, उसलाई छाडिएको छ । यो त राज्यबाटै हुने अन्याय हो ।”
गाउँकै केही प्रभावशाली व्यक्तिहरू मिलेर पीडित पक्षलाई १० लाख रुपैयाँ दिएर मिल्न दबाब दिइरहेको खुलासा भएको छ । पीडित पक्षले यो प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै कानुनी बाटो रोजेको जनाएको छ ।
स्थानीय बासिन्दा मुकेश मण्डल भन्छन्, “धनले अपराध मेटिँदैन । नाबालिग चेलीमाथिको बलात्कार पैसाले मिलाउने कुरा गर्नु गम्भीर अपराध हो ।”
नेपालको दण्ड संहिता, २०७४ अनुसार १८ वर्षमुनिका बालिकामाथि गरिने कुनै पनि प्रकारको यौनजन्य हिंसा बलात्कारको श्रेणीमा पर्छ । यस्तो कार्य गरेमा १२ देखि २० वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ । साथै, बलात्कार मुद्दा मेलमिलाप योग्य अपराध होइन । कानुनले स्पष्ट रूपमा बलात्कारको मुद्दामा मेलमिलाप गर्न खोज्नु वा दबाब दिनु दण्डनीय अपराध मानेको छ ।
पीडितलाई दबाब दिनु न्यायमा बाधा पुर्याउनु हो । प्रहरी वा अन्य व्यक्तिको संलग्नता भए, उनीहरूमाथि छुट्टै कारबाही गर्नुपर्ने कानुन छ ।
उजुरी नलिनु, आरोपितमाथि कुनै कारबाही नगर्नु र उल्टै मेलमिलापको सल्लाह दिनुजस्ता कार्यले प्रहरी प्रशासनप्रति नै शंका उत्पन्न गराएको छ । पीडित पक्षले प्रहरीकै मिलोमतोमा आरोपी उम्काउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएको छ ।