जनकपुरधाम । बेरोजगारीको चरम चपेटामा रहेका मधेश प्रदेशका युवालाई रोजगार दिने वाचा गर्दै सरकारमा आएको जनमत पार्टी अहिले उल्टो बाटोमा हिँडेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
विशेषगरी उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री बसन्त कुशवाहामाथी आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई रोजगारी दिन दर्जनौँ करारका कर्मचारी हटाउने तयारी गरेको आरोप लागेको छ ।

मधेश प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत हाल १४ वटा कार्यालय छन् । ती कार्यालयमा कम्प्युटर अपरेटर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर, हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी गरी करिब ८० जना भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । तीन वर्ष भन्दा बढी समयदेखि निरन्तर सेवा दिइरहेका ती कर्मचारीहरुलाई अचानक हटाउने आदेश दिइँदा कार्यालयको दैनिक कामकाजमै असर पर्ने अवस्था आएको मन्त्रालयका सचिव जयकुमार घिमिरेको भनाइ छ ।
धनुषाको मिथिला नगरपालिका–२ नक्टाझिजका तपेश्वर महरा करिब ७ वर्षदेखि मधेश प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयमा हलुका सवारी चालकका रूपमा कार्यरत छन् । मन्त्रीदेखि कार्यालयको अन्य जिम्मेवार कर्मचारीसम्मको गाडी चलाउँदै आएका महरा र उनका सहकर्मीलाई गत साउनको पहिलो सातादेखि कार्यालयमा नआउन भनिएको छ ।
महराका अनुसार मन्त्रालयका प्रशासन अधिकृत उपेन्द्र महतोले,–‘अब तिमीहरूको करार अवधि थपिँदैन’ भनेर जानकारी दिएका हुन् । यद्यपी उनी हाल मन्त्रालयका इन्जिनियरको चालकका रूपमा निरन्तर काम गरिरहेका छन् ।
सोही मन्त्रालयमा कार्यरत धनुषाधाम नगरपालिका–७ का श्रीराम यादवले पनि करार अवधि नथपिएको बताए । ‘मन्त्रीज्यूले नै करार अवधि नथप्न भनेको सचिव ज्यूले भन्नुभयो । उहाँले यो आफ्नो हातमा नभएको र मैले केही नगरेको पनि भन्नुहुन्छ’ यादवले दुखेसो सुनाए ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२० का कार्यालय सहयोगी विपतिया राउतले नियुक्तिपत्र नै नपाए पनि हाजिरी गरिरहेको बताउँछन् । ‘सचिव सरले भन्नुहुन्छ मन्त्रीज्यूलाई भन तिमीहरूको करार अवधि थप्नका लागि अनि मात्र केही हुन्छ’ उनले पनि दुखेसो सुनाए ।
विपतिया जस्तै समस्यामा परेका सर्लाहीको कोडैना गाउँपालिका–१ का रामकृष्ण यादवले पनि करार सेवामा कार्यरत सबैलाई हटाउने निर्णय मन्त्रीज्यूकै निर्देशनमा भएको जानकारी पाएको बताउँछन् । उनी पनि सचिवले भनेको कुरा जस्ताको त्यस्तै सुनाउँछन् । ‘तपाईंहरू नियुक्ति पत्र बिना कार्यालयमा नआउनुस् । आउनुछ भने सेवा करार अवधि थप गराएरै आउनुस्, वा थपिएन भने त्यसको लागि आन्दोलन गर्नुछ भने गर्नुस्’ यादवले भने ।
यी पीडा तथा गुनासो त्यस मन्त्रालयमा कार्यरत करारका लगभग सबैजसो कर्मचारीहरूको छ । करिब आधा दशकदेखि उनीहरू मधेश प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयमा कार्यरत छन् । तर गत आर्थिक वर्षमा मन्त्री बनेका बसन्त कुशवाहाले हटाउन भनेपछि उनीहरु समस्यामा परेका हुन् ।
आर्थिक संकटका कारण देशभरी रोजगारका अवसर घट्दो अवस्थामा रहेका बेला करारमा कार्यरत दर्जनौं कर्मचारीलाई हटाउने खेलमा लागेका मन्त्री कुशवाहाको निर्णयले ठुलो विवाद निम्त्याएको छ । करिब सात दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी रोजीरोटी गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन् भने यसले जनमत पार्टीले जनतालाई दिएको रोजगारीको वाचा उल्टो साबित भएको देखिएको छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन धनुषाका अध्यक्ष धर्मराज पौडेलले मन्त्री कुशवाहामाथी आफ्ना आसेपासे भर्ती गर्न पुराना कर्मचारी हटाउन लागेको आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार,–विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर आएका करारका कर्मचारीलाई मनपरी हटाउन पाइँदैन । कार्यसम्पादन कमजोर भए मात्रै कारबाही गर्न सकिन्छ, तर बिना कारण हटाउनु अन्याय हो ।’
पौडेलले कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय सच्याउन माग गर्दै आन्दोलनको चेतावनी समेत दिएका छन् । ‘यदि मन्त्री आफैंले बनाएको कानुन पालना नगरे हामी सडकमा उत्रन बाध्य हुनेछौँ’ उनले चेतावनी दिए ।
रोजगारी दिने वाचाबाट कर्मचारी हटाउने निर्णयसम्म
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्रै मन्त्री कुशवाहाले सरकारले एक लाख रोजगार सिर्जना गर्ने नीति ल्याउँदैछ भनेर घोषणा गरेका थिए । तर व्यवहारमा उनी स्वयंले सात दर्जन भन्दा बढी करारका कर्मचारीलाई हटाउने आदेश दिँदै बेरोजगार बनाउने तयारी गरेका छन् ।
मन्त्रालयका सचिव जयकुमार घिमिरेका अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर नै सबै करार कर्मचारीको म्याद नथप्ने निर्देशन आएको छ ।
‘मन्त्रीज्यूले सबै कार्यालयलाई करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई हटाउन आदेश दिनुभएको छ, तर कारण भने खुलाइएको छैन’ सचिव घिमिरेले भने ।
यस विषयमा मन्त्री बसन्त कुशवाहासँग बुझ्न खोज्दा उनले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । तर मन्त्रालयका अधिकारी र कर्मचारी संगठनका नेताहरू सबैले मन्त्रीकै आदेशमा कर्मचारी हटाउन लागेको पुष्टि गरेका छन् ।

बिज्ञापन