काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मधेश प्रदेश सभापति एवं सिराहा–४ का सांसद तपेश्वर यादवले मधेश प्रदेश लगायतका सीमावर्ती क्षेत्रमा सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको सास्तीप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा पनि रोक लगाउने र अनिवार्य भन्सार गराउने नीति लिएको भन्दै यादवसहित मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरूको टोलीले आज गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई भेटेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
भेटका क्रममा सांसद यादवले नेपाल र भारतबिचको ऐतिहासिक ‘रोटी–बेटी’ सम्बन्ध र उत्तर बिहारमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरूको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सीमा नाका तत्काल सहज बनाउन माग गरे ।
उनले करिब ४० वर्षदेखि चलिआएको व्यावहारिक नीति र नियमलाई बेवास्ता गरेर जनतालाई दुःख दिनु गलत भएको बताए । १० जनाले गर्ने गलत कामका कारण हजारौं सोझा सर्वसाधारणलाई सास्ती दिनु नहुने तर्क गर्दै उनले पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको कार्यकालमा जस्तै स्पष्ट सीमा निर्धारण गरेर सहज व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरे ।
सांसद यादवले सीमा क्षेत्रमा लागूऔषध नियन्त्रण र मनी लाउन्ड्रिङ रोक्न कडाइ गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै घरायसी र उत्पादनमुखी सामग्रीमा भने लचिलो हुनुपर्ने धारणा राखे । विशेषगरी विवाह तथा भोजभतेरका लागि ल्याइने सामानको हकमा सम्बन्धित वडाको सिफारिसलाई मान्यता दिएर सहजता प्रदान गर्न र कृषि सामग्री तथा मलखाद ल्याउनमा रोक नलगाउन उनले माग गरे ।
त्यसैगरी, उनले आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका जेनजी पुस्ताका युवाहरूमाथि लगाइएका मुद्दाहरू सरकारले निःसर्त खारेज गर्नुपर्ने विषय समेत उठाए ।
जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र वस्तुस्थितिको प्रभावकारी अनुगमनका लागि सांसदहरूलाई पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुख सरहको अनुगमन अधिकार दिनुपर्नेमा उनले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । जवाफमा गृहमन्त्री गुरुङले सीमावर्ती क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकार सकारात्मक रहेको र व्यावहारिक सहजताका लागि आवश्यक कदम चाल्ने आश्वासन दिएका छन् ।
