2025-07-17
Close
2025-07-17
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको बढुवा प्रक्रिया फेरि एकपटक विवादको केन्द्रमा छ । गत जेठ १६ गते ११ जना वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) मा बढुवा भएसँगै रिक्त भएको एसएसपी पदमा नियुक्तिका लागि भएको प्रतिस्पर्धा अब त्रिकोणात्मक शक्ति संघर्षमा रुपान्तरण भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय (आईजीपी)बीच बढुवाको मापदण्डमा मतभेद चुलिँदा प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो ।
यी ११ रिक्त दरबन्दीका लागि ३३ जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बढुवाको दौडमा छन् । तर, प्रक्रियामा लामो ढिलाइ हुँदा संगठनभित्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र निराशा बढ्दै गएको स्रोतहरू बताउँछन् । आईजीपीको अडान : योग्यता र कार्य सम्पादन
बढुवा सिफारिस समितिको संयोजक गृहमन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था भए पनि प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) र उनका तर्फबाट तोकिएको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) समितिमा सदस्य रहने प्रावधान छ। हालका आईजीपी दीपक थापा वरिष्ठता, योग्यता, कार्यसम्पादन र निष्ठाका आधारमा योग्य अधिकृतहरूको बढुवामा जोड दिइरहेका छन्।
आईजीपी थापाको भनाइमा, संगठनको मनोबल, अनुशासन र नेतृत्व विकासका लागि योग्य अधिकृतको उपेक्षा गर्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ। उनले संगठनमा कार्यसम्पादनमा अब्बल, निष्कलंक र अनुभवी अधिकृतलाई उपेक्षित गरी कनिष्ठलाई बढुवा गर्दा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच आन्तरिक तानातान
गृह मन्त्रालय कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएका विवादित अधिकृतहरूलाई रोक्नुपर्ने पक्षमा छ। गृहका एक अधिकारीले भने, “हामी स्पष्ट छौं—कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यही विषयमा छलफल जारी छ, चाँडै निष्कर्षमा पुग्नेछ।”
तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भने ज्येष्ठताका आधारमा केही कनिष्ठ तथा कार्यसम्पादनमा कमजोर अधिकृतलाई पनि छुटाउन नहुने भन्दै दबाब दिइएको स्रोतको दाबी छ। यही दबाबले गर्दा बढुवा प्रक्रिया अहिलेसम्म रोकिएको हो।
मुख्य प्रतिस्पर्धामा : ०५३, ०५६ र ०५८ सालका अफिसरहरूको दौडधुप
बढुवाको प्रतिस्पर्धामा प्रमुख रूपमा २०५३, ०५६ र ०५८ सालमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका अधिकृतहरू छन्। २०५३ सालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भर्ना भई पछि नेपाल प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका एसपी विमल बस्नेत पनि सक्रिय प्रतिस्पर्धीका रूपमा अगाडि छन्।
०५८ सालका अफिसरहरू मध्ये प्रकाश रानाभाट, कमल थापा, तुल बहादुर कार्की, दयानिधि ज्ञवाली, राकेश सिंह, राजिव बस्नेत, दीपक पोखरेल, केदार खनाल, दीपेन्द्र शाही, रामप्रकाश साह, प्रविण धिताल, ज्ञानेन्द्र फुयाल लगायतको नाम अगाडि देखिन्छ।
यसैगरी, भुवनेश्वर तिवारी, ऋषिराम कडेल, सुरेश काफ्ले, अमरसिंह, श्यामसिंह चौधरी, नकुल पोखरेल, पदम विष्ट, बासुदेव खतिवडा, सुवास चन्द्र बोहरा, प्रजित केसी, राजकुमार सिलवाल, योगेन्द्र सिंह थापा, महेन्द्र श्रेष्ठ, दिलिप घिमिरे, विरेन्द्र शाही, जनक शाही, रामेश्वर कार्की, चक्रराज जोशी, अर्जुन तिम्ल्सिना, रमेश पण्डित लगायत पनि एसएसपीका आकांक्षी प्रतिस्पर्धी हुन्।
२०७७ वैशाखमा एकैपटक एसपीमा बढुवा भएका २४ मध्ये ११ जना एसएसपी बनिसकेका छन् भने बाँकी अझै एसपीमै छन्। २०७७ माघ र २०७८ मंसिरमा बढुवा भएका अफिसरहरू पनि अहिले प्रतिस्पर्धामा छन्।
बढुवा प्रक्रिया : योग्यताको मूल्यांकन कि राजनीतिक समीकरण?
अबको प्रश्न भनेको यही हो—यो बढुवा वरीयता र योग्यता अनुसार हुनेछ, वा पहुँच, सञ्जाल र राजनीतिक समीकरणले निर्धारण गर्नेछ?
गृह प्रशासनमा पहिले पनि कहिले वरीयता त कहिले ‘आफन्तताको प्राथमिकता’ नै मापदण्ड बन्ने गरेको इतिहास छ। यो पटक पनि ३३ इच्छुकमध्ये ११ जनाले मात्रै अवसर पाउने हुँदा बाँकी २२ जना फेरि पर्खाइमा रहनेछन् — त्यो पर्खाइ कति लामो हुनेछ, अझै अनिश्चित छ।
नेपाल प्रहरीको बढुवा प्रक्रिया केवल पदोन्नतिको विषय होइन, संगठनको संस्थागत चरित्र, अनुशासन, निष्पक्षता र दीर्घकालीन नेतृत्व निर्माणसँग गहिरो रूपमा जोडिएको विषय हो। त्यसैले निष्पक्ष र पारदर्शी निर्णयले मात्र संगठनभित्र स्थायित्व, मनोबल र भविष्यप्रति भरोसा कायम राख्न सक्नेछ।
