काठमाडौं । नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले ४६ जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र १४९ जना नायब उपरीक्षक (डिएसपी) को सरुवा गरेसँगै प्रहरी संगठनभित्र आरोपीलाई च्यापेर काम गर्नेलाई सरुवा गरेको भन्दै आलोचना शुरु भएको छ ।
खासगरी मधेश प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा कार्यरत एसपी डिएसपीहरुको सरुवा देखिएको विभेदले आलोचना शुरु भएको हो । गृहमन्त्री नहुँदा केही समय रोकिएको सरुवाको सूची सार्वजनिक भएपछि आईजीपीले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेको आरोप लागेको छ ।
प्रहरी नियमावलीअनुसार एसपीसम्मको सरुवाको अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई नै रहेको छ । सोही अधिकार प्रयोग गर्दै आईजीपी कार्कीले संगठनभित्र लामो समयदेखि उठ्दै आएको गुट, पहुँच र दबाबको राजनीतिभन्दा फरक शैलीमा सरुवा गर्ने अपेक्षा गरेको भएपनि त्यसो हुन नसकेको आरोप लागेको छ ।
खासगरी आईजीपी कार्कीले आफ्ना नजिक रहेकालाई आकर्षक जिल्ला दिएर पठाएको आरोप लागेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार गोरखामा अनिल कुमार खड्का, धनुषामा अमरेन्द्र बहादुर सिंह, सुर्खेतमा ठाकुर प्रसाद पोखरेल, सप्तरीमा नवराज मल्ल, धनकुटामा नारायण रंजितकार तथा कञ्चनपुरमा नेत्रमणि गिरीलाई जिल्ला प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यस्तै, फणीन्द्र प्रसाईँलाई बागलुङ पठाइएको छ भने गुल्मीमा भीमकिरण बोगटी, कपिलवस्तुमा मनोहर प्रसाद भट्ट र स्याङ्जामा रंजित सिंह राठौरलाई सरुवा गरिएको छ । काभ्रेपलाञ्चोकमा रबिन कार्की, सिन्धुलीमा रबिन्द्र बहादुर सिंह तथा सर्लाहीमा रबिन्द्रनाथ पौडेललाई जिम्मेवारी दिइएको छ । पश्चिम नवलपरासीमा रामबहादुर केसीलाई पठाइएको छ ।
त्यसैगरी महोत्तरीको प्रहरी प्रमुखमा श्याम कुमार सारुमगर, डोटीमा सागर बोहरा तथा चितवनमा रामेश्वर पौडेललाई सरुवा गरिएको छ । उनीहरु सबै आईजीपी कार्की निकट रहेको स्रोतको दावी छ । मधेश प्रदेशमा डिआईजी गोविन्द थपलियाको कोपभाजनमा परेका रुगम कुँवर र गौतम केसीलाई सरुवा गरिएको छ । डिआईजीलाई घुमुवा मार्फत लाइन सलामी नबुझाउने कँुवर र केसीलाई सरुवा गरिएको हो ।
केसीले श्रममन्त्रीका स्वकीय सचिवलाई पक्राउ गरी मानिस अपहरण गरेको आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेका थिए । रास्वपा सिराहका नेताहरुको दबाबमा उनलाई सरुवा गरिएको छ । २०८२ असोज २ मा केसी सप्तरीमा सरुवा भएको थियो । प्रहरीमा सामान्यतया सरुवाको एक वर्ष नभई सरुवा हुन्न । उनको कार्यकाल अझै ५ महिना बाँकी रहँदै सरुवा गरिएको हो ।
केसीसँगै एकै लटमा ४८ एसपीको सरुवा भएको थियो । उनीसँगै सरुवा भएका अन्य एसपीको सरुवा भएको छैन । ४६ जनाको सरुवा हुँदा उनको लटमा सरुवा भएकामध्ये केसी र कुँवरको मात्र सरुवा निस्किएको हो । केसीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको अन्वेषणमा ल्याएर सप्तरीमा नवराज मल्लको सरुवा गरिएको छ ।
धनुषाका सबै नाका बन्द गराउने र तस्करी हुन नदिने कुँवरलई डिआईजीकै कारण सरुवा गरिएको छ । डिआईजीका घुमुवाहरुले रकम असुली गरेको आरोप लागेपछि डिआईजी गोविन्द थपलियालाई प्रहरी प्रधानकार्यालयले छानवीन समेत गरेको छ ।
यद्यपि प्रदेश कार्यालयको जिम्मेवारीमा राखेर गरिएको छानवीनले प्रमाणहरु नष्ट गर्ने र डरले कोही कसैले पनि सत्य नबोल्दा डिआईजी जोगिने अवस्था रहेको छ । एआईजी उमाप्रसाद चर्तुवेदीको संयोजकत्वमा बनेको छानवीन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छैन । प्रतिवेदन नबुझाई दुई एसपीको सरुवा गराएर डिआईजी थपलियालाई जोगाउन खोजिएको छ ।
