जनकपुरधाम । महोत्तरीको जलेश्वरमा भएको सशस्त्र प्रहरीका असई थमन बिकको हत्या अभियोगमा अदालतले गरेको फैसलाप्रति जनमत पार्टीले असहमति जनाएको छ ।
तेस्रो मधेश आन्दोलनको क्रममा असई विक मारिएका थिए । उनको हत्या आरोपमा २८ जनामाथि मुद्दा दायर भएकोमा जिल्ला अदालतले मधेश प्रदेशसभा सदस्य अभिराभ शर्मासहित ७ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ ।
अदालतको उक्त फेसलाले मधेस आन्दोलन तथा किसान आन्दोलनलगायत अधिकार प्राप्तिका लागि गरिएका आन्दोलनको मर्म तथा भावनामाथि कुठाराघात गरेको ठहर जनमत पार्टीले गरेको छ ।
जनमतका केन्द्रीय प्रवक्ता डा. शरद सिंह यादवले आज विज्ञप्ती जारी गरेर अदालतको फैसलामा असहमती जनाएका छन् । अधिकार प्राप्तिको लागि गरिएका आन्दोलनको घटनालाई अपराधीक रुप दिएपछि एक पटक फेरि न्याय प्रणाली माथी नै प्रश्नचिह्न उठेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ’सशस्त्र जनयुद्धमा गरिएका हजारौं बीभत्स हत्याकाण्डका असंख्य मुद्दाहरुमा अहिले सम्म सोझा पीडित जनताले न्याय न पाउनु तथा अन्य विभिन्न आन्दोलनमा लागेको मुद्दाहरुलाई थाती राखी मधेसी आदिवासी जनजाति थारु मुस्लिमले आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लागि गरेको सङ्घर्षलाई आजको अदालती फैसलाले यो देशमा सिमान्कृत जनता माथीको बिभेद्लाई अझ उदाङ्गो बनाउने काम गरेको छ।’
अदालतको फैसलालाई लक्षित गर्दै विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ’जनमत पार्टीले यस्ता क्रियाकलापको घोर निन्दा गर्दछ ।’
मधेस आन्दोलन, किसान आन्दोलनलगायत अधिकार प्राप्तीको आन्दोलनहरुमा लगाएका सबै झुठा मुद्दाहरू अबिलम्ब फिर्ता लिन पनि सो पार्टीले माग गरेको छ ।
जन्मकैदको सजाय पाएका प्रदेशसभा सदस्य शर्मा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता हुन् । सजाय पाएका अन्य ६ जना पनि मधेश केन्द्रित दलकै नेता कार्यकर्ता हुन् ।
शुक्रबार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का बरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले पनि विज्ञप्ती जारी गर्दै अदालतको फैसलाप्रति असहमति जनाइसकेका छन् ।