2024-12-04
Close
2024-12-04
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिँहले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त जनउत्तरदायी बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा जनकपुरधाममा बुधबार आयोजित भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०८१ सम्बन्धमा अन्तरिक्र्रया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सिँहले सुशासन, विकास र समृद्धि प्रदेश सरकारको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरे ।
उनले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले नेपालका तीनै तहका सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने औंल्याए ।
उनले भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले नीतिगत, कानुनी र संस्थागत कार्य गर्ने जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री सिँहले सबै किसिमका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको नियन्त्रण गरी नैतिकतामा आधारित समाजको स्थापना गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन अधिकतम साधनस्रोत तथा संयन्त्र परिचालन गर्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री सिँहले भ्रष्टाचार हुने सम्भावना न्यून गर्न प्रदेश सरकारले जोखिमपूर्ण क्षेत्रको पहिचान गरी सेवाग्राहीको बढी चाप हुने कार्यालय तथा निकायमा सिसिटिभी जडान, सार्वजनिक निकायका लागि विनियोजित बजेट एवम् खर्च तथा प्रगतिको विवरण सार्वजनिक गर्ने परिपाटी विकास, सार्वजनिक पदाधिकारीमा सदाचार, इमान्दारी र जिम्मेवारीको भावना विकास गर्न आचारसंहिता निर्माण तथा तिनको कार्यान्वयन गर्नेजस्ता काम गरिरहेको प्रस्ट्याए ।
उनले कर्मचारीको हाजिरी तथा कामकाजको छड्के अभियानलाई आफूले केही समययता तीव्रता दिएको भन्दै सरकारी कामकाजमा ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीविरुद्ध कारबाही गर्न पछि नपर्ने बताए ।
उनले सार्वजनिक खरिद ऐनका जटिलता सरलीकृत गरिनुपर्ने भन्दै सुशासनलाई टेवा दिन ऐनका प्रावधानविपरीत काम नगर्न आफूले कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएको समेत सुनाए ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव राजेन्द्र थापाले भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०८१ का विषयमा जानकारी गराएका थिए ।
कार्यक्रममा प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
