2025-06-24
Close
2025-06-24
संजय कुमार चौधरी
राजनीति समिति सदस्य, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल
संसद्को मञ्चबाट “उपेक्षित जिल्लाहरूलाई भाडामा देऊ” भन्ने डा. अमरेश सिंहको कटाक्ष केवल क्रोध होइन, एक गहिरो लोकतान्त्रिक प्रतिविम्ब हो। यो वाक्यले संसदीय शिष्टाचारको सीमाभित्रै बसेर शक्ति संरचनामाथि गरिएको तीव्र प्रहार हो, जसले विकासका नाममा गरिने क्षेत्रीय विभेद र असमानता उजागर गर्छ।
लोकतन्त्रको मूल आत्मा फरक मतको सम्मानमा निहित हुन्छ। जे.एस. मिलले भनेझैं, अलोकप्रिय विचारले पनि समाजमा सुधारको ढोका खोल्न सक्छ। सिंहको टिप्पणीले बजेटको अनुचित केन्द्रिकरणमाथि प्रश्न उठाउँदै जनमतको दबाब सिर्जना गरेको छ। यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उदाहरण मात्र होइन, एक गम्भीर लोकतान्त्रिक अभ्यास हो।
त्यसैगरी, डा. सिंहको भनाइ रोबर्ट डालको बहुलवादी दृष्टिकोणसँग मेल खान्छ। लोकतन्त्रमा सबै चासो समूहहरूको आवाज सुनिनुपर्छ। तर हामीकहाँ नीति निर्माण प्रक्रियामा अझै पनि सत्तासीन वर्गको प्रभाव हावी छ। सिंहको आक्रोश त्यही एकाधिकारवादी प्रवृत्तिमाथिको आलोचना हो, जसले सीमान्तकृत क्षेत्रका नागरिकको पीडा संसदमा प्रतिध्वनित गरायो।
यसबाहेक, रूसोको ‘सामान्य इच्छा’ को अवधारणाले पनि यो मन्तव्यलाई वैचारिक गहिराइ दिन्छ। बजेटजस्ता नीतिगत निर्णयहरू कुनै एउटा क्षेत्र विशेषको लाभका लागि होइन, सम्पूर्ण जनसमुदायको हितमा हुनुपर्छ। सिंहले उठाएको प्रश्न त्यसै साझा हितको पक्षमा उठाइएको आवाज हो।
समान अवसर र क्षमतामा आधारित विकासको सवालमा अमर्त्य सेनको दृष्टिकोण स्मरणीय छ। विकास भनेको केवल पूर्वाधारको संख्यात्मक वृद्धिमात्र होइन, जनताको सम्भावनाहरू विस्तार गर्ने प्रक्रिया हो। सिंहले माग गरेको कुरा यही हो—समान पहुँच, समान अवसर र समान न्याय।
अन्ततः, संसदको मञ्च केवल भाषण गर्ने स्थान होइन, विचार विमर्शको पवित्र थलो हो। जर्गन हावर्मासको ‘विचार विमर्शमा आधारित लोकतन्त्र’ को सिद्धान्तअनुसार, जब जनताको आवाज सुन्ने तागत सत्तामा हुँदैन, तब जनप्रतिनिधिले कठोर प्रश्न उठाउनु अनिवार्य हुन्छ। डा. सिंहले त्यही भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ।
