काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दीपक थापा एक सातामै अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । सरकारको तर्फबाट प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १२७ (घ) अन्तर्गत रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउने गृहकार्य भए पनि अन्ततः प्रक्रिया अघि नबढेको हो ।
गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार दुई साताअघि नै नियमावली संशोधनको तयारी भए पनि कानुन मन्त्रालयको राय, लोक सेवा आयोगको सहमति लगायतका कानुनी प्रकृया पूरा गर्न समय नपुग्दा विषय टुंगोमा पुगेन । शनिबार प्रधानमन्त्री चीन प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम भएकाले पनि सरकार स्पष्ट रूपमा प्रक्रिया अघि बढाउन इच्छुक नरहेको अधिकारीले बताए ।
नियमावली संशोधन नहुने भएपछि आईजीपी थापा, एआईजी टेकप्रसाद तामाङ, एआईजी सुदीप गिरीसहितका वरिष्ठ अधिकारी १८ भदौमा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।
आईजीपी थापाले भने आफू संगठनबाट ससम्मान अवकाशमा जान लागेको बताए । ‘संसद्बाट ऐन संशोधन भएर सेवा र सर्तका प्रबन्ध आए एउटा कुरा हो, तर नियमावलीमार्फत अस्वाभाविक रूपमा नेतृत्वमा बस्ने कुरा सोच्दिनँ,’ उनले भने, ‘आईजीपी भनेको संस्थाको गौरव हो, त्यसको मूल्य मान्यताविपरीत जान्नँ ।’
यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०७० चैत २० मा नै नियमावलीमार्फत सेवा अवधि तलमाथि गर्ने प्रवृत्ति रोक्न परमादेश दिएको थियो । अदालतले सेवा–सर्तका विषय संसद्मार्फत मात्र टुंगो लगाउनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
हाल संसद्मा विचाराधीन ‘नेपाल प्रहरी विधेयक’ (२०७९ माघ १५ मा पेस) ले ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाई पदावधि वा उमेर हदमात्र आधार मान्ने व्यवस्था गरेको छ । तर विधेयक टुंगोमा नपुगेका कारण हालसम्म प्रहरीमा बढुवा, सरुवा, अवकाश र करिअर विकासका विषय पारदर्शी नभएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
