प्रधानमन्त्री सुशीलासहितका चार मन्त्रीहरूको पहिलो निर्णय–कसले के गरे??
काठमाडौ । जेनजीको आन्दोलनपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै संसद विघटन भएर अन्तरिम सरकार गठन भइसकेको छ । पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारको मन्त्रिपरिषद् अहिले ४ सदस्यीय छ ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्की नियुक्त भएकोमा त्यसको ४ दिनपछि कार्कीले ३ जना मन्त्री थप गरेकी छन् । जसमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) का कानूनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याललाई गृह मन्त्रीमा नियुक्त गरेकी छन् । उनलाई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि दिइएको छ ।
यस्तै उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीमा नेपाल विद्युत्त प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नियुक्त गरेकी छन् । उनलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री र शहरी विकास मन्त्रीको पनि जिम्मेवारी दिइएको छ । पूर्वसचिव एवम अर्थविद् रामेश्वर खनाललाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको पहिलो निर्णय–जेनजी आन्दोलनमा मारिएकालाई शहीद घोषणा, १०/१० लाख क्षतिपूर्ति
गत शुक्रबार अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी कार्कीले आइतबार बिहान मात्रै गृह मन्त्रालयको नवनिर्मित भवनमा सञ्चालनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पदभार ग्रहण गरेकी छन् ।
पदभार ग्रहण गर्दै जेन (जीको आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई शहीद घोषणा गरेर १०–१० लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने पहिलो निर्णय गरेकी छन्। साथै घाइतेको सरकारबाटै निशुल्क उपचार व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेकी छन् ।
यद्यपि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछिको पहिलो निर्णय भने प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय हो । यद्यपि उक्त निर्णय प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण लगत्तै राष्ट्रपति निवासमा नै बसेर आगामी फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति तोकेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरेकी हुन् ।
गृहमन्त्रीको पहिलो निर्णय–जेनजी आन्दोलनका मृतकको सम्झनामा राष्ट्रिय शोक मनाउने
नवनियुक्त गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भने विभिन्न ३ वटा निर्णय गरेका छन् । उनले सोमबार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पुरानो भवनमा पदभार ग्रहण गर्दै जसमा जेनजी आन्दोलनमा शहीद भएकाको राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेका छन् । साथै उनीहरूको सम्मानमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइने निर्णय गरेका छन् ।
यस्तै आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई एक लाख–एक लाख रूपैयाँका दरले काज किरिया खर्च दिने तथा आन्दोलनका मृतकका शव व्यवस्थापनका लागि सरकारले निःशुल्क सवारीसाधन उपलब्ध गराउने र विकट ठाउँमा हेलिकप्टरबाट पुर्याउने निर्णय गरेका छन् । उनले गरेका मन्त्रीस्तरीय निर्णय सम्भव त सोमबार साँझै बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्नेछ ।
जुन निर्णयले कुलमानलाई हटायो, त्यहि कार्यान्वयन गर्ने पहिलो निर्णय
नवनियुक्त उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले भने जुन निर्णयले आफुलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको थियो, त्यहि निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेका छन् ।
उर्जा मन्त्रालयमा सोमबार पदभार ग्रहण गर्दै उनले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम असुल्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेका हुन्। तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका तत्कालिन उर्जामन्त्री दिपक खड्काले प्रस्तावमा तत्कालिन सरकारले घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुदाँ डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम असुल्ने निर्णय उल्ट्याएको थियो । ५ महिना अघि गत चैतमा उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम उठाउने निर्णय गरेकै कारण हटाइएका थिए ।
तयारी नभएका टुक्रे आयोजना खारेज गर्ने अर्थमन्त्रीको निर्णय
नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले तयारी नभएका टुक्रे आयोजना खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले पहिलो निर्णयका रुपमा टुक्रे आयोजना खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
निर्णबारे जानकारी गराउदैँ नवनियुक्त अर्थमनत्री खनालले भने, ‘पूर्व तयारी नरहेका आयोजनाको काम अगाडी बढाउँदैनौँ । तयारी नभएका टुक्रे आयोजना खारेज गछौँ । फजुल खर्च मूल्याङ्कन गरेर काम गर्छौ ।’
उनले बजेटबाट टुक्रे आयोजना हटाउन अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
