काठमाडौं । अनेपक्षितरुपमा मध्यावधि निर्वाचनमा देश धकेलिएसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहलाई नयाँ राजनीतिक दल गठनका लागि ‘प्रेसर’ बढेको छ । उनले औपचारिक निर्णय नगरिसके पनि दल खोलेर चुनाव लड्ने निश्चितप्राय रहेको निकट स्रोतहरु बताउँछन् ।

आवधिक निर्वाचनको समय २०८४ सालमा भएकाले बालेन हतारोमा थिएनन् । चुनावभन्दा ६ महिनाजति अगाडि पार्टी घोषणा गरेर झ्वाम्मै होमिने उनको योजना थियो । तर, अप्रत्याशित विकासक्रमसँगै यही वर्ष संघीय संसदको चुनाव हुने भएको छ । आउँदो फागुन २१ गते आमनिर्वाचन हुने घोषणा सरकारले गरिसकेको हुँदा बालेनसँग तयारीका लागि धेरै समय छैन ।

बिज्ञापन

बालेनले नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्ने कुरामा दुई मत नभए पनि कहिले घोषणा गर्ने भन्नेमा उनको टिमभित्रै एकमत बनिनसकेको स्रोतले बतायो ।

‘दल खोलेर चुनाव लड्ने विषयमा सबै सहमत छन्, तर अहिल्यै घोषणा गरिहाल्ने कि केही समय पर्खिने भन्ने दुईवटा कोणबाट बहस भइरहेको छ’, स्रोतले भन्यो ।

बालेनलाई दल घोषणा गरिहाल्न चौतर्फी दबाब बढिरहेको छ । तर, उनको कोर टिमका केही व्यक्तिहरु अहिले ठीक माहोल नरहेको बताइरहेका छन् । बालेनका अनन्य सहयोगी कुमार बेन अझै केही समय धैर्य गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् ।

त्यसो त जेनजी आन्दोलनपछि बालेन धेरै हिसाबले अनुकुलतामा पुगेका छन् । यसअघि उनको ओली नेतृत्वको केन्द्रीय सरकारसँग पटक्कै लय मिल्न सकिरहेको थिएन । केन्द्रका सुरक्षा निकायहरुको सहयोग नपाउँदा उनले हात हालेका विभिन्न कामहरुमा पछि हट्नु परेको थियो ।

अहिले बालेनकै बलियो समर्थनमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी छन् । यति मात्र नभएर उनकै कानूनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल शक्तिशाली गृहमन्त्री पदमा पुगे । त्यसैले यो सरकार बालेनका लागि अहिलेसम्मकै आनन्ददायी छ भन्दा फरक नपर्ला ।

त्यसो त बालेनलाई सिधै प्रधानमन्त्री बन्ने अफर थियो । जेनजी पुस्ताले पहिलो नम्बरमा चाहेका प्रधानमन्त्री बालेन नै थिए । उनले अनिच्छा देखाएपछि मात्रै सुशीला कार्कीको नाम अगाडि आएको हो । बालेनले किन प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिहाल्न चाहेनन् भन्नेमा दुईवटा सम्भावित कारण छन् । पहिलो, अहिले बन्ने अन्तरिम सरकारलाई चुनाव गराउने मात्रै म्यान्डेट हुने भएकाले उनले रुची नगरेको निकटस्थहरुको दावी छ । यही भाष्यलाई व्यापक बनाइएको पनि छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कारण भनेको अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति हो । यही अवस्थामा सरकारमा गएर केही काम गर्न नसक्ने उनको बुझाइ रहेको निकट स्रोत बताउँछ ।

स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेको विकराल परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व गर्नु भनेको आगोमा हाम्फाल्नु बराबर हो । यसबाट उहाँको लोकप्रियतामा ह्रास आउनेबाहेक केही पनि हुँदैनथ्यो । सरकारको क्षमता सिमित तर जनअपेक्षा असिमित भएको अवस्थामा उहाँले प्रधानमन्त्री चाहनुभएन ।’

बालेन अन्तरिम सरकारको कामचलाउ प्रधानमन्त्री नभएर पूर्णकार्यकारी अधिकारयुक्त शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन् भन्नेमा द्वीविधा छैन । उनको मुख्य रोडम्याप यही नै हो । यही रोडम्याप अन्तरगत उनले संसद विघटनको एजेन्डा अगाडि सारेका थिए, जसलाई जेनजीहरुले पनि अपनत्व लिए । जेनजीलाई राष्ट्रपतिसँग नभएर सेनासँग वार्ता गर्न सुझाउने पनि बालेन नै हुन् । समग्रतामा जेनजी आन्दोलनले बालेनलाई निकै शक्तिशाली बनाएको छ । तर, उनी स्वयम् भने यतिबेला अलिकति दच्किएका छन् । किन त??

खासमा आन्दोलनले जुन रुप लियो, त्यसको अनुमान बालेनले नै गरेका थिएनन् । असंगठित र नेतृत्वविहीन जमातले स्तस्फुर्त गरेको आन्दोलन संवेदनशील हुनसक्छ भन्ने हेक्का उनलाई पनि समयमै भएन । पहिलो दिन गोली लागेर युवाहरु ढल्दा उनी ‘स्तब्ध’ भएका थिए भने दोस्रो दिनको विध्वंसले डराएका थिए । अहिलेसम्म पनि उनी डरैडरमा छन् ।

प्रधानमन्त्रीका लागि जेनजीहरुले गरेको आग्रह अस्वीकार गरेका बालेन नयाँ सरकार गठनका लागि भएका कुनै पनि नेगोसिएसनमा सहभागी भएनन् । आफूले खुलेर समर्थन जनाएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्दा पनि उनी शपथ ग्रहणमा गएनन् । यद्यपि, लो प्रोफाइलका ओमप्रकाशलाई गृहजस्तो शक्तिशाली मन्त्रालय दिलाउनमा बालेनको हात रहेको हुन सक्ने कतिपयको अनुमान छ ।

स्रोतका अनुसार बालेन अहिले महानगरकै काममा बढी व्यस्त हुन थालेका छन् । ओली सरकार हुँदासम्म उनले आफ्नो जिम्मेवारीमा पनि लत्तो छोडिरहेका थिए । कारण, आफूले नरुचाएको प्रशासकीय अधिकृत कार्यालयमा हुनु । प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंसँग बालेनको ट्यूनिङ नमिलेको मात्र होइन बोलचालै बन्द रहेको अवस्था छ । यस्तोमा महानगरका कतिपय महत्वपूर्ण कामहरु लठिभद्र बनेका थिए । ओली सरकार ढलेसँगै बालेन जुर्मुराएका छन् भने प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईं लत्रिएका छन् ।

सुशीला सरकार गठन भएपछि बालेन महानगरमा अल्झेका कामहरु सल्टाउन लागिपरेको स्रोतको भनाइ छ । हालै मात्र बालेनको दबाबमा प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले काठमाडौं टावरको तला थप्ने स्वीकृत रद्द गरेका छन् । यही विषयले बालेन र गुरागाईंबीच अन्तरद्वन्द्व चर्किएको थियो । बालेनले गुरागाईंलाई लामो समय निलम्बनमा राखे पनि हटाउन सफल भएनन् । नयाँ सरकारले गुरागाईंलाई सरुवा गरेर बालेनले चाहेको अधिकृत ल्याइदिने सम्भावना प्रबल छ ।

बालेनको अबको रोडम्याप भने संसदीय चुनाव नै हो । उनले राजनीतिक दल खोलेर बहुमत ल्याउने उद्देश्यका लागि चुनावमा देशव्यापी उम्मेदवारी दिने योजना बनाएका छन् । चुनावमा बहुमत आउने पक्का नभएकाले पनि उनी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छन् । त्यसका लागि संविधान संशाेधन गर्नुपर्ने हुन्छ । जेनजीका युवाहरु पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको वकालत गरिरहेका छन् ।

तर, आन्दोलनमा यो एजेन्डा थिएन । आन्दोलनले विद्रोहको रुप लिए तापनि कुनै लिखित सम्झौता भएको छैन । सरकार परिवर्तन हुनुबाहेक कुनै उपलब्धि संस्थागत भएका छैनन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था संविधानमा घुसाउन अब बालेनका लागि पनि सहज छैन ।

बालेनले पार्टी खोल्दा त्यसमा कोको जोडिन्छन् भन्ने जिज्ञासा पनि छ । स्रोतका अनुसार हर्क सम्पाङलाई उनले समेट्ने सम्भावना नगण्य छ । साम्पाङप्रति एकतर्फी प्रेम देखाउँदै स्टाटस लेखे तापनि उनको स्वभाव र शैलीप्रति बालेन सचेत छन् । अर्को चर्चा गरिएकी पात्र सुमना श्रेष्ठ हुन्, जसले हालै मात्रै रास्वपा परित्याग गरिन् । सुमना रास्वपा छोडेर बालेनतिर लाग्न सक्ने चर्चा पार्टीभित्र र बाहिर धेरै अगाडिबाट हुँदै आएको छ । तर, आजका दिनसम्म उनी बालेनसँग जोडिइसकेकी छैनन् ।

बालेनले पार्टी खोलेमा रास्वपाभित्र ठूलो पहिरो जाने र पार्टी नै धराशायी बन्न सक्ने विश्लेषणहरु पनि बजारमा सुनिन्छन् । बालेन र रवि लामिछानेको भोट बैंक एउटै हो । बालेनले पार्टी खोल्दा सबैभन्दा ठूलो धक्का रास्वपालाई लाग्ने पक्का छ । रास्वपाका धेरै नेताहरु चाहिँ बालेनसँग सहकार्यको पक्षमा छन् ।

बालेनले भने अहिलेसम्म रास्वपा र रविप्रति त्यति सकारात्मक देखिएका छैनन् । यद्यपि, चुनावसम्ममा माहोल फेरिन पनि सक्छ । बालेन र रवि मिलेको खण्डमा चुनावमा ठूला दलहरुलाई ठूलै बज्रपात पर्न सक्ने स्थिति देखिन्छ ।