ती ३२ स्थानीय तहमध्ये प्रदेश २ का मात्रै २४ वटा छन् भने कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका क्रमशः सात र एक स्थानीय तह छन् ।

बजेट नल्याउनेमा १० नगरपालिका र २२ गाउँपालिका छन् । प्रदेश २ मा सर्लाहीका ९ स्थानीय तह, धनुषाका ५, सप्तरीका ३ र रौतहटका ३ स्थानीय तहले बजेट समावेश गर्न सकेका छैनन् ।

ती सबै स्थानीय तहहरुले बितेको असार १० गतेसम्म नै बजेट स्वीकृत गर्नुपर्ने थियो तर पाँच महिनासम्म अर्थात् मंसिर १० गतेसम्म उनीहरुले बजेट समावेश गर्न सकेका छैनन् ।

स्थानीय सरकारले ल्याउने बजेट विद्युतीय लेखाङ्कन प्रणाली (सुत्र) मा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्युतीय लेखाङ्कन बजेट समावेश नगरिएमा संघीय सरकारले दिने चार किसिमको अनुदान रोकिन्छ । अनुदान दिनका लागि बजेट विद्युतीय लेखाङ्कन प्रणाली सुत्रमा लेखाङ्कन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सबै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) का सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षभित्रै बजेट सम्बन्धित सरकारको व्यवस्थापिकामा पेश गरी पारित गर्नुपर्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ । नयाँ आर्थिक वर्ष अर्थात् साउन १ बाट सबै सरकारले व्यवस्थापिकाले पारित गरेको बजेट मात्र कार्यान्वयन गर्न पाउँछन् ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले मंसिर १० गतेसम्म ३२ वटा स्थानीय तहले बजेट समावेश गर्न नसकेको जनाएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी प्रदेश २ का २४ स्थानीय तहले बजेट समावेश गरेका छैनन् ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले रियलटाम अपेडट हुनेगरी आय तथा खर्च विवरण सिस्टम बनाए पनि स्थानीय तहमा दक्ष कमर्चारीको अभाव र स्थानीय सरकारले समयमै बजेट ल्याउन नसक्दा यो समस्या देखिएको हो ।

प्रदेश १, ३, ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले विद्युतीय लेखाङ्कन प्रणालीमा समावेश गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

सबैभन्दा बढी प्रदेश २ का २४ स्थानीय तह, कर्णाली प्रदेशका ७ वटा स्थानीय तह र गण्डकी प्रदेशको एउटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

बजेट नल्याउने २२ स्थानीय तहहरु

तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका

विष्णुपुर गाउँपालिका

राजगढ गाउँपालिका

कर्जन्हा नगरपालिका

अर्नमा गाउँपालिका

नरहा गाउँपालिका

धनुषाधाम नगरपालिका

शहिदनगर नगरपालिका

सबैला नगरपालिका

जनकनन्दिनी गाउँपालिका

धनौजी गाउँपालिका

मिथिला बिहारी नगरपालिका

कविलासी नगरपालिका

गोडैटा नगरपालिका

मलंगवा नगरपालिका

चक्रघट्टा गाउँपालिका

पर्सा गाउपालिका

धनकौल गाउँपालिका

बसबरिया गाउँपालिका

ब्रम्हपुरी गाउँपालिका

रामनगर गाउँपालिका

बौधीमाई नगरपालिका

राजदेवी नगरपालिका

राजपुर नगरपालिका

संविधान, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा बजेट पारित नगरी खर्च गर्न नपाउने प्रावधान उल्लेख छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई चार किस्तामा पठाउँदा एकपटकमा एक चौथाइ रकम पठाइने गरेको छ । यसअनुसार साउन २५, कात्तिक २, माघ २ र वैशाख २ गरी चार किस्तामा प्रदेश तथा स्थानीय तहको खातामा वित्तीय समानीकरण अनुदान पठाइने महालेखाको कार्यालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रदेशका लागि ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहका लागि ८९ अर्ब ९५ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान छुट्याएको छ ।

वित्तीय समानीकरणको रकमबाट भएको खर्च विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको कात्तिक १, माघ १ , वैशाख १ र वैशाख २४ गतेसम्म सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

बजेट नै सार्वजनिक नगरेको अवस्थामा यी अनुदान जान नसकेपछि स्थानीय तहमा समस्या देखिएको छ ।