प्रमुख समाचार
काठमाडौं– नेपाल सरकारले निती कार्यक्रम अन्तर्गत अधिकांश योजना संघमुखी ल्याएर संघीयतामाथि सिधै प्रहार गरेको सांसद प्रदीप यादवले आरोप लगाएका छन् ।
सोमबार संसदमा बोल्दै सांसद यादवले कृषिको आधुनिकिकरण, व्यवसायिकरण, अस्पताल निर्माण, विदेशबाट फर्किने युवाको रोजगार, तालिम लगायतमा संघीय सरकारको मात्रै कुरा गरिएको र प्रदेशको नामसमेत हटाइएकोप्रति आपती जनाएका हुन ।
उनले भने-‘सबै कुरा संघले नै हेर्ने हो भने संघीयता किन ल्याइयो, प्रदेशको के काम ? अतः निती तथा कार्यक्रममा ल्याइएको बुंदा नं. ९८ देखी ११४ सम्म बुंदा नं. ८२, १२९, ४६, ३१ र ४७ लाई सच्याई प्रदेश मार्फत गर्न आवश्यक रहेको छ ।’
सरकारले जति नै लकडाउन थपिरहेको छ, उतिनै कोेरोना संक्रमण बढिरहेको छ । कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्न सरकारसंग पर्याप्त समय थियो तर समयमा ध्यान नदिएर चुकेको हुनाले देशमा दिनानुदिन संक्रमण फैलिरहेको सांसद यादवले आरोप लगाए ।
उनले संक्रमितको बढिरहँदा हाम्रो देशमा स्वास्थय पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ ?, कोरोना उपचारको लागि अहिलेको तोकिएको अस्पतालको पूर्वाधार कस्तो छ ?, निती अस्पतालहरु सरकारको कुरा टेरिरहेको छ कि छैन ?, बिरामीको उपचारको लागि स्वास्थय सामग्री उपचार कक्ष, भेन्डिलेटर, अक्सिजनको व्यावस्था कस्तो छ ? र चिकित्सकको लागि जनशक्ति तयारी अवस्था कस्तो छ, कि छैन भने प्रश्नको जवाफ हाम्रो भविषयसंग जोडिएको हुनाले यसतर्फ सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण हुन जरुरी रहेको सांसद यादवले सुझाव दिए ।
उनले स्वास्थय मन्त्रालयका अनुसार देशभर अस्पतालको बेड २७ हजार, आइसियुको बेड १ हजार ५ सय ९५ र भेन्डिलेटर ८ सय ४० वटा रहेको तर यी मध्ये एक तिहाई मात्र कोरोना भाइरसको लागि उपलब्ध रहेको बताए ।
आइसियु सुविधा अस्पताल १९४ वटा छन् कोभिन क्लिनिक १११ र तिनका आइसोलेसन बेड ३ हजार रहेको बताउँदै सांसद यादवले कोरोना संक्रमितको संख्या मधेशमा बढिरहेको छ तर स्वास्थय पूर्वाधार भने काठमान्डौमा बढि रहेकोप्रति आपती जनाए ।
‘वीरगंजमा कोरोना उपचारको लागि तोकिएको नारायाणी अस्पतालमा ८० बेडभन्दा बढि कोरोना संक्रमित भइसकेको अवस्थामा त्यसबाहेकका कोरोना संक्रमितलाई सिद्धार्थ स्कुलमा राखिएको छ तर यो बेला निजी अस्पतालले कोरोना संक्रमित राख्न आफ्नो अस्पताल दिइरहेका छैनन्’– उनले भने ।
उप–प्रधान तथा रक्षामन्त्रीले समेत हिजो एउटा निजी अस्पतालका संचालकलाई फोन गरेर कोरोनाको लागि अस्पताल दिन भन्दा अस्पताल संचालकले कुरा नटेरी अस्पताल दिन तयार नहुनु भनेको सरकार निरिह भईसकेको र निजी अस्पतालका संचालक शक्तिशाली भएको भन्दै सांसद यादवले व्यङ्ग आक्रोस पोखे ।
के कोरोना संक्रमितलाई विद्यालयमा राखेर उपचार गर्न सकिन्छ सरकार ? सरकारको योजना के छ ? यसैमा सरकार फेल भएको सांसद यादवले आलोचना गरे । तसर्थः देशका निजी अस्पताललाई राष्ट्रियकरण गरेर देशका जनतालाई बचाउँन जरुरी रहेको छ ।
दिनप्रतिदिन कोरोना संक्रमित बढिरहेकोले निजी अस्पताललाई राष्ट्रियकरण गरेर मात्रै यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सकिने सांसद यादवको भनाई छ ।