जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री शंकरप्रसाद चौधरीले वन तथा वन्यजन्तुको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि संघ र प्रदेश सरकारको बजेट पर्याप्त नभएको बताएका छन् ।
डिभिजन वन कार्यालय धनुषाले चुरे नदील प्रणाली संरक्षण सरोकार समिति र नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाको समन्वयमा आयोजना गरेको वन तथा वन्यजन्तु व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले सीमित बजेटका बाबजुद संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताए ।
उनले प्रदेश सरकारबाट केही कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै सरकारलाई खबरदारी गर्ने दायित्व सञ्चारमाध्यम र नागरिकको रहेको बताए । तथ्य र प्रमाणका आधारमा गरिने आलोचनालाई आफूले सकारात्मक रूपमा लिने उनको भनाइ थियो ।
प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक जगन्नाथ प्रसाद जयशवालले वन विनाशका कारण वन्यजन्तुको प्राकृतिक वासस्थान नष्ट हुँदा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्दै गएको बताए । वन संरक्षण भए मात्र वन्यजन्तुको दीर्घकालीन संरक्षण सम्भव हुने बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य राजेश कर्णले वन्यजन्तुको वासस्थानमा मानव बस्ती विस्तार र बढ्दो मानवीय गतिविधिका कारण वन्यजन्तु समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै वन क्षेत्रलाई अतिक्रमणमुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा सोमप्रसाद शर्मा, चुरे नदी प्रणाली संरक्षण सरोकार समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष अमरेन्द्र कुमार यादवलगायतले वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणका विविध पक्षमा धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा डिभिजन वन कार्यालय धनुषाका प्रमुख विनोद सिंहले वन संरक्षणको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्दै पछिल्ला वर्षमा वन क्षेत्र विस्तार हुनुका साथै बाघलगायत वन्यजन्तुको संख्या पनि बढ्दै गएको बताए ।
