मधेश प्रदेश : मन्त्रालय बाँडफाँटमा सकस परेपछि सरकारको दाबीमा ढिलाइ

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा बन्ने नयाँ सरकारमा सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा सकस परेपछि सरकार दाबीमा ढिलाइ भएको छ ।

प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले हिजो राति नै शुक्रवार बिहान १० बजेभित्र नयाँ सरकारको दाबी गर्न आह्वान गरेकी हुन् ।

बिज्ञापन

सत्ता गठबन्धनले आजै ५५ सांसदको हस्ताक्षरसहित नयाँ सरकारको दाबी गर्ने जनाएको छ । तर दलहरुबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा सकस परेको बुझिएको छ ।

नेकपा एमाले, नेकपा एमाले र जनमत पार्टीबीच जनमतको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भएको थियो । पछि नेकपा एस पनि जनमतको नेतृत्व स्वीकार्न तयार भयो । जनमतले मुख्यमन्त्रीका लागि सतिश कुमार सिंहको नाम सारेको छ ।

मन्त्रालय बाँडफाँड टुङ्ग्याउन मधेश भवनमा सत्ता गठबन्धन दलबीच छलफल भएको छ । बिहान करिब ११ बजेदेखि निरन्तर छलफल गर्दा पनि कुरा नमिलेको बैठकमा सहभागी एक सांसदले बताए ।

उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालय माओवादीलाई दिने आन्तरिक सहमति भएको थियो । तर नेकपा एसले अर्थ मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि समस्या भइरहेको छ ।

नेकपा एसका सांसद प्रमोद कुमार यादवले अर्थ मन्त्रालय वा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमध्ये एकसहित तीन मन्त्रालय दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘छलफल भइरहेको छ । एक चरणको छलफल सकेको छ । आजै पुनः छलफलमा बसेर टुङ्ग्याउने कुरा छ ।’

माओवादी संसदीय दलका उपनेता युवराज भट्टराईले मन्त्रालय बाँडफाँड सम्बन्धमा ९५ प्रतिशत कुरा मिलेको दाबी गरे । कति वटा र कुन कुन मन्त्रालयमा दाबी रहेको विषयमा उनले केहि खुलाउन चाहेनन् ।

स्रोतका अनुसार जनमतलाई मुख्यमन्त्री र एक मन्त्रालय, नेकपा एमालेलाई चार मन्त्रालय, नेकपा एस र माओवादीलाई दुई दुई मन्त्रालय बाँडफाँड गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष नयाँ सरकारको दाबी पेश गर्ने तयारी छ ।