काठमाडौँ । एक वर्षअघि, २०८० असोज ४ गते प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा सुरक्षासम्बन्धी छलफल चलिरहेको थियो। नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको रोहवरमा सांसदलाई शान्ति सुरक्षाको अवस्था र चुनौतीबारे ‘ब्रिफिङ’ दिइरहेका थिए।

कुँवरको ब्रिफिङ सकिएलगत्तै सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्यालले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाको अवस्थाबारे ब्रिफिङ दिन थाले।

अर्यालले ब्रिफिङका क्रममा आफ्ना कुरा लगभग टुंग्याइ नै सकेका थिए। तर अचानक उनले केही सम्झे झैँ गरेर थप समय मागे। त्यहीँ नै उपस्थित गृहमन्त्री श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गर्दै उनले एउटा यस्तो विषय उठाए जसले समितिको बैठकमा उपस्थित सांसदलाई पनि हैरान बनाइदियो। त्यो विषय थियो– सशस्त्र प्रहरीको रासन भत्ता।

अर्यालले सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको रासनबापतको भत्ता रकम एकदमै न्यून भएको र त्यसबाट एक कप कफी पनि नआउने बताएपछि राज्य व्यवस्था समितिको बैठक कक्षमा केहीबेर सन्नाटा छायो। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले त्यसपछि अर्याललाई अझै के–के समस्या छन्, त्यसको बेलिबिस्तार लगाउन आग्रह नै गरे। एकछिनका लागि त अन्य सांसदले पनि आश्चर्य व्यक्त गरे।

“रासनमा हाम्रो एकदमै समस्या छ। प्रत्येक दिन चार छाक खान (दुई छाक खाना र दुई छाक नास्ता) का लागि एक जना सशस्त्र प्रहरी बराबरको रकम कति छ, मलाई त्यसबारे भन्न पनि अनौठो र अप्ठेरो लागिरहेको छ। तर गर्ने के?” अर्यालले बैठकमा भनेका थिए, “अहिलेको समयमा त्यति पैसाले त एक कप कफी पनि आउँदैन। तर सशस्त्र प्रहरीले त्यसबाटै चार छाक टार्नुपर्ने बाध्यता छ।”

छलफलको अन्त्यमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सशस्त्र प्रहरीको रासन भत्ता तत्कालै सुधार्ने आश्वासन दिएका थिए। त्यसको एक वर्ष बित्यो तर केही भएन।

रासन भत्ता: मानिसभन्दा कुकुरको धेरै
राज्य व्यवस्था समितिको छलफलमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले रासन भत्ता असाध्यै न्यून रहेको मात्र बताएका थिए, त्यसको आँकडा नै उल्लेख गरेका थिएनन्।

हामीले सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयबाट प्राप्त गरेको आँकडाअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले दैनिक रूपमा पाउने रासन भत्ता जम्माजम्मी २०३ रुपैयाँ रहेछ। त्यही रकमबाट सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले दुई छाक खाना र बिहान बेलुकीको खाजा पुर्‍याउनुपर्ने रहेछ। यही पनि बढेको रकम रहेछ। २०७९ सालअघि त यो भत्ता १६७ रुपैयाँ मात्र रहेछ।

सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको रासनबापतको भत्ता रकम जिल्लापच्छे फरक–फरक छ। त्यसमा सुगम र दुर्गमको भत्ता फरक–फरक हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मासिक पाँच हजारदेखि ६ हजार रुपैयाँ रासन भत्ता छ भने हुम्ला जुम्ला जस्ता विकट जिल्लामा मासिक १० हजार छ।

नेपाल प्रहरीले अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारीमा सघाउन कुकुर राख्ने गरेको छ। सशस्त्र प्रहरीको जिम्मेवारी अपराध अनुसन्धान नभए पनि कुकुर राख्ने प्रहरीकै यो अभ्यास सशस्त्र प्रहरीमा पनि छ। सशस्त्र प्रहरीका विभिन्न दर्जा जस्तै कुकुरको पनि दर्जा हुने गर्छ। रोचक के भने सशस्त्र प्रहरीमा मानिसभन्दा कुकुरको रासन भत्ता ज्यादा छ।

सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले २०३ रुपैयाँमै आफ्नो दैनिकी चलाइरहँदा कुकुरलाई भने उनीहरूको भन्दा ५० प्रतिशत बढी रासन भत्ता छुट्याइएको छ।

सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले उपलब्ध गराएको रासन विवरणअनुसार एउटा कुकुरको रासन भत्ता दैनिक ३९२ रुपैयाँ छ। मूल्य अभिवृद्धि करसमेत जोड्दा यो रकम ४४२ रुपैयाँ पुग्छ।

हाल सशस्त्र प्रहरी बलको बलम्बुस्थित कार्यालयमा ३० वटा कुकुर कार्यरत छन्। उनीहरूलाई दैनिक ८०० ग्राम राँगाको मासु, ५०० ग्राम चामल या पिठो, २०० ग्राम हरियो तरकारी, एउटा अण्डा, ५०० मिलिलिटर दूध, पाँच ग्राम मिनरल मिक्स्चर र चार पिस डग बिस्कुट दिने गरिएको छ।

सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता, डीआईजी कुमार न्यौपानेले कुकुरले धेरै मासु खाने भएरै कुकुरको रासन भत्ता धेरै भएको बताए। “अब कुकुरले खाने कुरा यसै महँगो हुने नै भयो। तर सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीलाई पनि अलि पुग्ने गरी रासन भत्ता उपलब्ध गराइएको भए ठूलो राहत हुन्थ्यो,” न्यौपानेले भने, “यो बहस बेलाबेला मूलधारमा आए पनि यसमा आवश्यक परिवर्तन भइसकेको छैन।” सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीको रासन भत्ता रकम सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहने दररेट निर्धारण समितिले मूल्यांकन गरेर तोक्ने व्यवस्था छ। सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता, डीआईजी न्यौपानेका अनुसार सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्लाका सरोकारवाला निकायको सल्लाहमा मूल्यवृद्धिलाई ख्याल गरेर रासन भत्ता तोक्ने गरिएको छ।

अनौठो के भने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले जिल्लाले तोकेको रकम नपाएर केन्द्रबाट सरकारले छुट्टयाएको रकम प्राप्त गरिरहेका छन्। सशस्त्र प्रहरीका लागि जिल्लागत रूपमा एउटा दररेट भए पनि नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको दररेट अर्कै छ। जिल्लागत रूपमा तोकिएको रकम धेरै भए पनि सशस्त्र प्रहरीले त्यो रकम नपाएर सरकारबाटै स्वीकृत भएको रकम पाइरहेको छ।

जस्तो, काठमाडौँका लागि जिल्लाको स्वीकृत रासन दररेट २६८ रुपैयाँ छ। तर काठमाडौँमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीले जम्मा २०३ रुपैयाँ पाइरहेका छन्। २०३ रुपैयाँचाहिँ नेपाल सरकारले सशस्त्र प्रहरीका लागि स्वीकृत गरेको रकम हो। त्यस्तै, अन्य जिल्लाहरूमा पनि सशस्त्र प्रहरीले जिल्लाले तोकेको रासन भत्ता रकमभन्दा कम रकम प्राप्त गरिरहेका छन्।

पूर्व सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) रविराज थापा अहिले सशस्त्र प्रहरीको रासन भत्ता किन थोरै भएको भन्नेबारे जानकारी नभए पनि आफूहरूको समयमा पर्याप्त रासन भत्ता पाउने गरेको बताउँछन्। “अहिले कसले के आधारमा भत्ता निर्धारण गरिरहेको छ, त्यो थाहा भएन। तर हामी त सशस्त्र संघर्ष चलिरहेको बेलाका पर्‍यौँ। त्यतिबेला जत्ति पनि पाउँथ्यौँ। गुनासो गर्ने ठाउँ थिएन,” उनले भने, “अब अहिले किन थोरै भन्ने प्रश्नको जवाफ त सरकारले नै दिनुपर्छ।”

सशस्त्र प्रहरी मात्र नभई नेपाल प्रहरीको पनि रासन भत्ता क्याबिनेटकै निर्णयअनुसार निर्धारण हुने गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारी बताउँछन्। जिल्लाले तोकेको रकम किन प्राप्त भइरहेको छैन भन्ने विषयमा आफू जानकार नभएको उनले बताए।

“यो विषय सिधै क्याबिनेटबाट निर्णय हुने हो। यसबारेमा मलाई खासै जानकारी छैन,” तिवारीले भने, “यो विषयमा दुवै प्रहरीको प्रवक्तालाई थाहा होला, नभए सरकारलाई थाहा होला।”

सम्बन्धित