जनकपुरधाम । नेपाल–भारत खुला सीमानाका कारण बर्सौ देखि चलिआएको सीमा ब्यापार एक्कासि कडाइ गरिदा धनुषाका जटही, महिनाथपुर, इनर्बा, खजुरी, दुहबी, धनौजी, फुलगमालगायत सीमावर्ती नाकाहरूमा तराई–मधेश क्षेत्रमा सर्वसाधारणले दैनिक जीवनमै सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो बढ्दै गएको छ ।
सरकारले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरेपछि साना किनमेल तथा घरायसी प्रयोजनका सामग्री ल्याउने सर्वसाधारण प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । यसअघि अघोषित रूपमा पाइँदै आएको छुट हटाइएपछि मधेशका जिल्लाहरु सप्तरीदेखि पर्सासम्मका सीमा नाकाहरूमा सर्वसाधारणलाई झन्झट र आर्थिक भार थपिएको छ ।
रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह बालेन नेतृत्वको सरकारले लागू गरेको उक्त नीति तथा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनमाथि लगाइएको प्रतिबन्धका कारण मधेशका जिल्लाहरूमा दैनिक गतिविधि प्रभावित भएको स्थानीयको भनाइ छ । काठमाडौँबाट गरिएको निर्णयले मधेशको भुइँतहको यथार्थलाई बेवास्ता गरेको भन्दै राजनीतिक दल, नागरिक अगुवा तथा स्थानीय बासिन्दाबाट असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।
सीमानाकाहरूमा असामान्य र तनावपूर्ण अवस्था देखिन थालेको छ । जटही नाका हुँदै विवाहका लागि सामान ल्याउँदै गरेकी एक महिला सुरक्षाकर्मीले भन्सार तिर्न बाध्य बनाएपछि भारततर्फै अलपत्र परेको घटना पनि बाहिरिएको छ, जसले सर्वसाधारणको समस्या झन् उजागर गरेको छ ।
नेपाल–भारतबीच सदियौँदेखि कायम धार्मिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक सम्बन्ध रोटी–बेटीको रूपमा चिनिन्छ । तर हालको कडाइले यस्ता परम्परागत सम्बन्धमै असर पर्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ । यसैबीच, सरकारको नीति प्रति व्यापक आलोचना समेत हुन थालेको छ ।
