काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले सशस्त्र प्रहरी संगठनभित्र कार्यरत १४ जना जनशक्तिको कमान्ड सम्हाल्न डीआईजीको दरबन्दी सिर्जना गरेको पाइएको छ ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका काका नाता पर्ने एसएसपी युवराज अर्याल प्रमुख रहेको सशस्त्र प्रहरीको कानुन महाशाखामा डीआईजीको दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो दरबन्दी सिर्जना गरेलगत्तै अढाइ वर्षपछि अवकाशमा जाँदै गरेका गृहमन्त्री अर्यालका काका युवराजलाई डीआईजीमा बढुवाको बाटो खुलेको छ । कानुन शाखाका डीआईजी हुने योग्यता सशस्त्रका २६ जना एसएसपीमध्ये युवराजको मात्र पुग्छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी संरचना तथा तेरिज स्वीकृत गरेपछि अब कानुन शाखामा डीआईजीको दरबन्दी थप गर्ने गृहकार्य अघि बढेको सशस्त्र प्रहरी बल स्रोतको दाबी छ ।
सशस्त्र प्रहरीमा कानुनतर्फका एसएसपी रहेका युवराज अर्याललाई डीआईजी बनाउन गृहमन्त्री अर्यालको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरे पनि यस महाशाखामा भने जम्मा १४ जना मात्र कार्यरत छन् ।
एसएसपी अर्यालको कमान्डमा रहेको यस महाशाखामा उनीपछिको वरीयतामा एसपी छवि पाण्डे छन् । त्यसपछि डीएसपीहरू भुवन भण्डारी, बद्री भुषाल, सत्यदेवी बस्नेत, केही सई, असई र जवानसहित जम्मा १४ जना यस महाशाखामा कार्यरत रहेको सशस्त्र प्रहरी बल स्रोतले जनाएको छ । पाण्डे सि सं चौथो, भण्डारी छैटौं, भुसाल सातौं र बस्नेत नवौं ब्याचका अधिकृत हुन् ।
फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान गर्नेसमेत जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरीको कानुन विभाग हालसम्म एसपीकै नेतृत्वमा चले पनि अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी नै नपाएको तथा १४ जना जनशक्ति कार्यरत महाशाखाको नेतृत्व गर्न डीआईजीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको हो । डीआईजीले नेतृत्व गर्ने भएपछि कानुन महाशाखालाई निर्देशनालय बनाइने प्रस्ताव छ ।
सशस्त्र प्रहरीमा डीआईजीको नेतृत्वमा हाल सात प्रदेश मुख्यालय, स्टाफ कलेज, मातातीर्थस्थित सशस्त्र एकेडेमी, निर्देशनालय, सशस्त्र अस्पताल र इन्जिनियरिङ सेक्टरको नेतृत्व डीआईजीले गर्छन् । ३५ हजार बढी जनशक्ति रहेको सशस्त्रमा डीआईजीको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश मुख्यालय मातहत मात्रै ५ हजार हाराहारी जनशक्ति छ ।
तर, सरकारले गृहमन्त्रीका काका नाताका एसएसपी युवराज अर्याललाई डीआईजी बनाउने प्रयोजनकै लागि कम जनशक्ति रहेको कानुन महाशाखालाई निर्देशनालय बनाएर डीआईजीको दरबन्दी सिर्जना गरेको हो ।
चेन अफ कमान्डमा पर्नसक्छ असर??
सरकारले कानुन महाशाखाका एसएसपी युवराज अर्यालको ‘वृत्ति विकास’मा ध्यान दिँदै कानुन निर्देशनालय बनाएर डीआईजीको दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेपछि यसले सशस्त्र प्रहरीको चेन अफ कमान्डमा गम्भीर असर गर्नसक्ने भन्दै फोर्सभित्रै चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ ।
हाल कानुन महाशाखाका प्रमुख एसएसपी अर्याल नयाँ दरबन्दीअनुसार डीआईजीमा बढुवा भए अब बन्ने भनिएको कानुन निर्देशनालयको दोस्रो नेतृत्व छवि पाण्डेले सम्हाल्नेछन् । हाल उनी कानुन महाशाखाका एसपी हुन् । पाण्डे सिरियल संख्या (सि सं) चौथो ब्याचका हुन् ।
तर, सशस्त्र प्रहरीमा सि सं २ ब्याचकै करिब ५५ जना एसपी बढुवाको प्रतीक्षामा छन् । कानुन निर्देशनालय बनेर डीआईजीको दरबन्दी कायम भए अर्याल सो पदमा पुग्दा पाण्डे एसएसपीमा बढुवा हुनेछन् । यसो गर्दा पाण्डे आफूभन्दा दुई ब्याचअघिका १ सय २५ जना एसपीभन्दा सिनियर हुनेछन् । किनकि, सि सं २ मा ५५ र सि सं ३ मा ७० जनाभन्दा बढी एसपी कार्यरत छन् ।
सशस्त्रमा हाल कार्यरत डीआईजीहरू सि सं १ का हुन् । यस ब्याचका दुई जना स्टाफ कलेज परीक्षा नदिएका कारण एसएसपी नै छन् भने सि सं २ का दुई जना डीआईजी र करिब २० जना एसएसपी छन् ।
सशस्त्र प्रहरीमा हाल सि सं ३ ब्याचका लेखा प्रमुख एसएसपी होम ज्ञवालीबाहेक सबै एसपी छन् । केही महिनाअघि मात्र सि सं ४ का २२ जना एसपीमा बढुवा भएका छन् भने ६० जनाभन्दा बढी डीएसपी नै छन् ।
सशस्त्रमा सि सं ५ देखि ८ ब्याचका सबै डीएसपी छन् भने सि सं ९ का ५८ जना केही महिनाअघि डीएसपीमा बढुवा भएका छन् । यस ब्याचका ४० जनाजति इन्सपेक्टरमै छन् । सि सं १० देखि १७ नम्बर ब्याचसम्मका इन्सपेक्टर छन् भने सशस्त्रको सि सं १८औं ब्याचको तालिम चलिरहेको छ ।
