2024-11-13

Close

काठमाडौं असार २८ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ ।

इजलासको सुरुमै प्रधानन्यायाधीश जबराले माग बमोजिम पाँचै जनाको एकमतमा रिट जारी गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ७ गते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेका थिए ।

३० वैशाखमा संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो ।

तर उनले ७६(२) को प्रधानमन्त्री रहिरहन विश्वासको मत लिँदाको परिस्थितिमा भिन्नता नआएको भन्दै फेरि विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने भनेर ६ जेठमा ७६(५)अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे । प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न आहृवान गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपतिले तोकेको समयभित्र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले संसदीय दलका नेता ओलीको दाबी परेको थियो । देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । ओलीले एमाले र जसपाको समर्थन आफूलाई भएको दाबी गरेका थिए । उनले आफूसँगै जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले दुबैको दाबी नपुग्ने निर्णय लिइन् र मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।

३० निवेदन सर्वोच्चमा

प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित ३० वटा निवेदन सर्वोच्च अदालतमा परे । त्यसमध्ये २६ वटा विघटन विरुद्धका थिए भने चार वटा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गरिएका निवेदन दिए । २६ वटामध्ये एउटा रिट देउवासहित १४६ जना सांसदको थियो । सांसदहरुले सर्वोच्चमा उपस्थित भएर मुद्धा दर्ता गरेका थिए ।

विघटनसँग सम्बन्धित रिटहरुमाथि जेठ ९ गतेबाट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा निरन्तर सुनुवाई भएर असार २१ गते सकिएको थियो । ३० वटामध्ये देउवाको रिटलाई प्राथमिकतामा राखेर सर्वोच्चले मुद्धा फैसला गरेको छ ।

विघटनको दोस्रो प्रयास पनि विफल

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको यो पहिलो प्रयास थिएन । साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी -नेकपा)मा आफूविरुद्ध घेराबन्दी भएको भन्दै उनले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । उक्त कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा प्रतिनिधिसभा ब्युँताइदिएको थियो ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले आˆनो निर्णय सही थियो भन्ने दाबी गर्न छाडेनन् र तर त्यो फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । त्यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।

सम्बन्धित

ताजा

लोकप्रिय

हाम्रो बारेमा

ताजा र खोजमूलक समाचार, विचार, विश्लेषण र अन्तर्वार्ता निरन्तर सम्प्रेषण गर्दै जानेछ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, सुशासन र प्रेस स्वतन्त्रताका सवालमा कहिल्यै कसैसँग सम्झौता गर्ने छैन । अनलाइन पत्रिकाको रुपमा निरन्तर सुचना प्रवाहमा जागरुक रहन्छ । अप्पन जनकपुर मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. द्वारा संचालित छ.
कम्पनि दर्ता न: २७४३५८/०७८/०७९
सूचना बिभागको दर्ता नं. २९६५/०७८/०७९
प्रेस काउन्सिल नेपाल सूचीकरण दर्ता नं.२२१/०७८/०७९

हाम्रो टिम

सम्पादक :- वि.पि.यादव
समाचार संयोजक :- विपिन कुमार यादव
वरिष्ठ सल्लाहकार :- श्रवण देब
वरिष्ठ सल्लाहकार :- सन्तोष कुमार यादव
संवाददाताहरु :
बद्री प्रसाद यादव (जनकपुर)
नरेश चन्द्र बरबरिया (सिरहा)
श्याम गुप्ता (बारा)
दिपेश कुमार साह (रौतहट)
कृष्ण यादव (बिरगंज)
अजय मिश्र (कपिलवस्तु)

सम्पर्क

अप्पन जनकपुर मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.
जनकपुरधाम २ धनुषा,नेपाल
सम्पर्क नम्बर :- 9804825801, 9844005081
ईमेल :- [email protected],
[email protected]
अप्पन जनकपुर मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. द्वारा संचालित हुनेछ

Copyright © 2018-2024 अपन जनकपुर