जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकार र चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानबिच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । आईतबार मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको उपस्थितीमा प्रदेश सरकार र चुरे वनजंगल संरक्षण अभियानबिच यस्तो सहमति भएको हो ।
योसँगै चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानीहरुले जनकपुरधामस्थित जनकचोकमा गरिरहेको आमरण अनसनसमेत स्थगित भएको छ भने आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु आजैदेखि फिर्ता लिइएको छ ।
प्रदेश सरकार र चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानबिच भएको सम्झौतामा स्थानीय सरकारले एकीकृत भूमिहीन बस्तीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनुका साथै सोबारे सिफारिस गरेमा प्रदेश सरकारले बस्ती निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुका साथै निर्माण गरेपश्चात उक्त बस्ती अन्तर्गतका आवासहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि विक्री वितरण गर्न नपाइने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, चुरे वनजंगल संरक्षण सम्बर्द्धनका लागि अनियमितता तथा बेथिति रोक्न प्रदेश सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै डिभिजन वन कार्यालय पर्साद्वारा सञ्चालित योजनाहरु तथा यसअघि सिरहा वन क्षेत्र र मारुती सिमेन्ट उद्योग हाताभित्र रहेको वन बुयानको जग्गाबारे अनियमितता भएको भन्ने गुनासो छानविन गर्न ३ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरिने भएको छ ।