काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण अनिवार्य गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै शुक्रबारदेखि अधिकांश ठाउँमा सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गरेको छ । आम प्रयोगकर्ताले बिहानैदेखि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न नसकेका गुनासो गरिरहेका छन् । तर, प्रशासनिक शक्तिको केन्द्र मानिने सिंहदरबार परिसरमा भने यी नेटवर्क आंशिक रूपमा चलिरहेको पाइएको छ।
शुक्रबार साँझ नेपाल प्रेसकर्मी सिंहदरबारमा रिपोर्टिङमा पुग्दा संसद सचिवालय परिसरमा फेसबुक तथा म्यासेन्जर र युट्युव चलिरहेको थियो । संसद सचिवालयका सहसचिव एवम प्रवक्ता एकराम गिरीले भने दिउसोदेखि नै सचिवालय परिसर भित्र नचलेको नेपाल प्रेससँग बताए । उनले भने, ‘दिउसो कार्यालयमा कम्प्यूटर तथा मोबाइलमा फेसबुक, एक्स, ह्यवाट्एप चलिरहेको थिए । आंशिक रुपमा कतिपयको मोवाइल तथा कम्प्यूटरमा चलेको पनि हुनसक्छ । हामीले हेर्दा चलिहरेको थिएन ।’
उनका अनुसार सचिवालयमा नेपाल टेलिकम र वेव सर्फरको इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा छ । सिंहदरबारमै सरकारले निश्क्रिय गरेका सामाजिक सञ्जाल चलिरहेको छन् नि भन्ने प्रश्नमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवम प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाले सामाजिक सञ्जाल निश्क्रिय गरिनसकेका कारणले त्यस्तो हुनसक्ने बताए ।
सामान्य प्रयोगकर्ताले भने सामाजिक सञ्जाल रोकिँदा दैनिक जीवन, व्यापार, शिक्षा र सञ्चारमा ठूलो असर परेको गुनासो गरिरहेका छन् । विशेषगरी साना उद्यमी, अनलाइनमा निर्भर व्यवसायी र विद्यार्थी प्रभावित भएका छन् ।
सरकारले भने सामाजिक सञ्जाललाई कानूनी र नियामक दायराभित्र ल्याउनका लागि सूचीकरणलाई अनिवार्य गरिएको जनाएको छ । यसरी सिंहदरबारमै आंशिक रूपमा सक्रिय सामाजिक सञ्जाल र सर्वसाधारण प्रयोगकर्ताको अवरोधित पहुँचले सरकारको निर्णयप्रति अझै व्यापक बहस र प्रश्न उठाउने संकेत दिएको छ ।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले भने पुर्णरुपमा सामाजिक सञ्जाल निश्क्रिय हुन समय लाग्ने जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता एवम निर्देशक मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई बिहीबार नै पत्राचार गरिसकिएको छ । कतिपय इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट अहिले पनि सामाजिक सञ्जाल चलिरहेको भन्दै प्राधिकरणले शुक्रबार सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायक र मोवाइल सेवा प्रदायसँग छलफल गरेको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘हामीले हिजो नै पत्राचार गरेको हो । आज सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायक र मोवाइल सेवा प्रदायकलाई बोलाएर छलफल गर्यौँ।’
प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम, एनसेल, वल्र्ड लिंक लगायतका प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायक र मोवाइल सेवा प्रदायकलाई लक्षित गरेर सामाजिक सञ्जाल निश्क्रिय गर्नका लागि विभिन्न ७ वटा टोली समेत परिचालन गरिसकेको छ ।
प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘नेपाल टेलिकम, एनसेल, वल्र्डलिंक, सुविसी, भायोनेट लगायतका ९ वटा आइएसपी र २ वटा मोवाइल सेवा प्रदायक गरेर ११ वटा मुख्य सेवा प्रदायक संस्थामा सामाजिक सञ्जाल निश्क्रिय भए नभएको अवस्था अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नका लागि ७ वटा टोली परिचालन गरिसकेको छ । उनीहरुले सेवा प्रदायकको नेटवर्कमा के भइरहेको छ भनेर जानकारी लिएर आवश्यक अनुगमन तथा निरीक्षण गरिरहनुभएको छ ।’
पत्राचार गरेको २४ घण्टा बितिसक्दा पनि अझै सिंहदरबार लगायतका सरकारी अड्डामै किन सामाजिक सञ्चाल चलिरहेका छन् भन्ने प्रश्नमा प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले फरक–फरक तरिकाले इन्टरनेट जडान तथा सञ्चालनमा रहेकाले त्यस्तो भएको हुनसक्ने बताए । उनले भने, ‘एउटा मात्रै आइडी र युआरएलबाट इन्टरटेन सञ्चालनमा छैन । धेरै निकाय तथा कार्यालयले फरक–फरक आइडी तथा युआरएलबाट प्रयोग गरेका हुन्छन् । प्राविधिक रुपमा निश्क्रिय गर्न केहि समय लाग्छ नै । तर प्राधिकरणले निरन्तर रुपमा निश्क्रिय गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म इन्टरनेट तथा मोवाइल सेवा सञ्चालनका लागि प्राधिकरणबाट १०८ सेवा प्रदायकले अनुमति लिएका छन् । जसमा ९० वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले दिउसोसम्म निश्क्रिय गर्न भनेका सामाजिक सञ्जाल निश्क्रिय गरिसकेका सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
