2025-06-10
Close
2025-06-10
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रदेशसभा सदस्यहरूबाट व्यापक असन्तुष्टि जनाइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको एकसय घण्टा नपुग्दै चारवटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएसँगै बहुमतको सरकारद्वारा ल्याइएको नीति विवादरहित र सर्वस्वीकार्य बन्न नसकेको देखिएको छ ।
शुक्रबार प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि सोमबारदेखि औपचारिक छलफल सुरु भएको छ । छलफलको शुरुवातमै जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) र नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका चार सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
जसपाका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादव, सांसद संजयकुमार यादव, किरण कुमारी र माओवादी केन्द्रकी सांसद माला कर्णले अलग–अलग संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । उनीहरूले नीति तथा कार्यक्रममा मधेश आन्दोलन र जनयुद्धको जिकिर नगर्नु, शहीद परिवारप्रति बेवास्ता गर्नु, अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि कुनै व्यवस्था नहुनु, स्थानीय भाषाहरूको संरक्षण र सम्बद्र्धनको चर्चा नहुनु, कमला पुल निर्माणजस्तो जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय समेट्न छुट्नुजस्ता कुरामा आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रमुख सचेतक यादवले मधेशको ‘लाइफलाइन’ मानिने हुलाकी सडक अन्तर्गतको कमला पुलको निर्माणबारे नीति तथा कार्यक्रममा मौनता देखाएकोमा आपत्ति जनाए । ‘अनशनरत युवाहरूसँग प्रदेश सरकारले कमलामा पुल निर्माणका लागि प्रतिबद्धता जनाएको थियो । संघले नबनाए प्रदेश सरकारले बनाउने भनिएको थियो । तर, अहिले नीति कार्यक्रममा यसको कुनै उल्लेख छैन,’ उनले भने ।
नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद माला कर्णले भने नीति तथा कार्यक्रम नारामै सीमित रहेको र त्यसमा वास्तविकता समेटिएको अनुभूति नहुने बताइन् । जनकपुरमा सांसदहरूको बसोबास असहज भइरहेको भन्दै उनले आवास योजना पनि नल्याइएकोप्रति असन्तुष्टि जनाइन् । ‘मधेश सरकारको नीति जनजीवन छुन सक्ने खालको हुनुपर्छ, खाली नाराले जनता सन्तुष्ट हुँदैनन्,’ उनको टिप्पणी थियो ।
जसपाकी सांसद किरण कुमारीले सम्बन्धविच्छेदका घटनामा भइरहेको वृद्धिलाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक समरसता, पारिवारिक एकता र महिलामैत्री योजनाहरूको खाँचो औंल्याइन् । उनले छोरीको शिक्षामा जोड दिँदै ‘कन्या आवास योजना’ ल्याउनुपर्ने धारणा राखिन् ।
सांसद संजयकुमार यादवले मधेश आन्दोलनका बलमा आएको संघीयतालाई सरकारले अवमूल्यन गर्न खोजेको आरोप लगाए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा शहीदहरूको विषयमा कुनै उल्लेख नै नगरेकोप्रति खेद व्यक्त गरे । ‘शहीदप्रति कृतज्ञता र सम्मानको भाव नदेखिएको नीतिले मधेशका जनभावनामा चोट पुर्याएको छ,’ उनको भनाइ थियो ।
सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम जनमुखी नभएको, छलफलका क्रममा उठाइएका प्रश्नहरूको सरकारले जवाफ नदिने गरेको गुनासो गरे । उनीहरूले ‘हेल्लो सीएम’ जस्ता कार्यक्रमबाट जनताको आवाज सुन्ने दाबी गरे पनि प्रदेशसभा सदस्यहरूको आवाज सुन्ने संवेदनशीलता सरकारमा नदेखिएको तर्क राखे ।
संशोधन प्रस्तावहरूपछि प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको बहस अझै चर्किने देखिएको छ । यद्यपि, सरकारको प्रतिउत्तर र संशोधनहरूमाथिको निर्णयपछि नीति पारित हुने प्रक्रियामा जानेछ । यसपछिको चरणमा सरकारको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेकाले नीति तथा कार्यक्रममा उठेका विषयले बजेट निर्माणमा कति प्रभाव पार्नेछ भन्ने चासोसमेत बढेको छ ।
